TGT-PGT अभ्यर्थियों का धरना चौथे दिन भी जारी:बोले- लिखित आदेश के बिना नहीं हटेंगे, शिक्षा निदेशालय में घुसे थे अभ्यर्थी; 200 पर FIR

प्रयागराज (Prayagraj) में टीजीटी-पीजीटी (TGT-PGT) भर्ती में पुरानी नियमावली से प्रभावित अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का एक अवसर देने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों का धरना चौथे दिन भी जारी है। शिक्षा निदेशालय परिसर में धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने बुधवार रात प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद परिसर छोड़ने से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को निर्धारित धरना स्थल पर जाने के लिए कहा, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांग पर लिखित और ठोस निर्णय मिलने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं।

लिखित आदेश मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान:

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अपनी मांग को लेकर पहले भी कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। इस दौरान अधिकारियों को ज्ञापन और पत्र सौंपकर समस्या के समाधान की मांग उठाई गई, लेकिन हर बार आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त करा दिया गया। अभ्यर्थियों के मुताबिक, तीन दिन बीत जाने के बावजूद जिलाधिकारी (डीएम) उनसे मिलने नहीं पहुंचे और न ही आयोग के किसी अधिकारी ने उनसे बातचीत की।

अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री की ओर से मिले आश्वासन पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि अब केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। जब तक शासन या संबंधित आयोग की ओर से उनकी मांग को लेकर लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन और आयोग के अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी बात सुनने की मांग की है।

भर्ती विज्ञापन में संशोधन की प्रमुख मांग:

अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि टीजीटी-पीजीटी भर्ती के जारी विज्ञापन में संशोधन किया जाए। इसके तहत पुरानी नियमावली से प्रभावित अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का एक अवसर दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग पर ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि प्रभावित अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सके।

उनका कहना है कि इस विषय पर पहले भी अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी जा चुकी है, लेकिन अब तक उनकी मांग के संबंध में लिखित आदेश नहीं मिला है। बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद समाधान नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ी है। इसी कारण उन्होंने इस बार लिखित निर्णय मिलने से पहले आंदोलन समाप्त नहीं करने का रुख अपनाया है।

19 दिन के आमरण अनशन के बाद भी नहीं मिला आदेश:

अभ्यर्थियों ने बताया कि इससे पहले उन्होंने 5 सितंबर से 23 सितंबर तक पत्थर गिरजाघर पर 19 दिनों तक आमरण अनशन किया था। उस समय प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बाद अनशन समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, अभ्यर्थियों का दावा है कि इसके बावजूद उनकी मांग पूरी करने के संबंध में अब तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है।

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, लगातार आश्वासन मिलने और मांग पर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण उनका भरोसा कमजोर हुआ है। उनका कहना है कि यदि पहले दिए गए आश्वासनों के आधार पर समस्या का समाधान हो गया होता, तो उन्हें दोबारा आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वे लिखित आदेश मिलने के बाद ही धरना समाप्त करने पर विचार करेंगे।

बैरिकेडिंग तोड़कर शिक्षा निदेशालय परिसर में पहुंचे थे अभ्यर्थी:

अभ्यर्थियों का धरना सोमवार से शुरू हुआ था। मंगलवार दोपहर कई प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर शिक्षा निदेशालय परिसर में प्रवेश कर गए थे। प्रशासन के अनुसार, इस दौरान परिसर में फर्नीचर क्षतिग्रस्त हुआ और कार्यालय के कमरों में तालाबंदी करने का प्रयास किया गया।

घटना के बाद तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में करीब 200 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। वहीं, मंत्रालयी कर्मचारी संघ ने कार्यालय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। संघ की ओर से कार्यालय में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने या सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए कार्यालय बंद रखने की मांग की गई है।

लखनऊ तक पैदल मार्च करने की चेतावनी:

अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांग पर लिखित आदेश जारी नहीं होता और ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में प्रयागराज से लखनऊ (Lucknow) तक पैदल मार्च करने की चेतावनी भी दी है।

दूसरी ओर, प्रशासन की प्राथमिकता अभ्यर्थियों को शिक्षा निदेशालय परिसर से हटाकर निर्धारित धरना स्थल पर प्रदर्शन कराने और कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। ऐसे में आंदोलन का समाधान अब शासन या संबंधित आयोग की ओर से अभ्यर्थियों की मांग पर लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करता है।

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