INDIA ब्लॉक में शामिल हो सकती है CJP:कार्यकर्ताओं से फीडबैक मांगा, 1 नवंबर की रैली को समर्थन; राहुल बोले- छात्र संगठन भी मार्च में आएं
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की रैली का समर्थन किया है। पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग इस रैली में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया (INDIA) में शामिल होने के संकेत भी दिए हैं। इस संबंध में कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रिया मांगी गई है, ताकि गठबंधन में शामिल होने को लेकर उनकी राय जानी जा सके।
वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को छात्र संगठनों से भी एक नवंबर को होने वाले ‘दिल्ली चलो’ मार्च में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स (X) पर वीडियो जारी कर प्रदर्शनकारियों से पुलिस की लाठीचार्ज की आशंका को लेकर चिंतित नहीं होने और न घबराने की बात कही। इस बीच, रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) समेत गठबंधन के कई नेता शामिल हुए।
एक नवंबर की रैली में शामिल होने की अपील:
राहुल गांधी ने छात्र संगठनों से एक नवंबर को दिल्ली में होने वाले मार्च में भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह मार्च किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य भारत की आत्मा, संविधान और राष्ट्र की रक्षा करना है। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने और कथित वोट चोरी को रोकने के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील की।
विपक्षी गठबंधन और कॉकरोच जनता पार्टी, दोनों ही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर विरोध जता रहे हैं। इसके साथ ही वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।
राहुल गांधी बोले, लोकतंत्र बचाने का मार्च:
राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा कि एक नवंबर का मार्च किसी एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने की कोशिश है। उनके मुताबिक, यह मार्च भारतीय संविधान और राष्ट्र की रक्षा के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने लोकतंत्र की सुरक्षा, वोट चोरी रोकने और संविधान की रक्षा को इस मार्च का प्रमुख उद्देश्य बताया।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को लगता है कि देश के लोकतंत्र, संविधान, विचारों और अपनी बात रखने की आजादी पर हमला हो रहा है, उन्हें इस मार्च में शामिल होना चाहिए। राहुल गांधी की अपील के जरिए छात्र संगठनों और अन्य लोगों को आंदोलन से जुड़ने का संदेश दिया गया है।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम:
विपक्षी गठबंधन इंडिया शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं के शामिल होने की बात कही गई है। पहले किसी अन्य स्थान पर अनुमति नहीं मिलने के बाद कार्यक्रम को दोपहर 3:30 बजे, 10 राजाजी मार्ग पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
यह कार्यक्रम एक नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की रैली से पहले आयोजित किया जाएगा। विपक्षी दल एसआईआर और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध जता रहे हैं तथा उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम का उद्देश्य:
सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम के तहत जनता या राजनीतिक दल किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की कार्यप्रणाली के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हैं। इसके माध्यम से संबंधित व्यक्ति के कामकाज पर सवाल उठाए जाते हैं और इस्तीफे की मांग को लेकर सार्वजनिक दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि, इस तरह का सार्वजनिक विरोध अपने आप में संवैधानिक महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया नहीं होता।
एसआईआर के खिलाफ पहले भी प्रदर्शन कर चुका है विपक्ष:
एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता छह से 13 अक्टूबर के बीच कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। दी गई जानकारी के अनुसार, इस अवधि में आठ बार प्रदर्शन किए गए। विपक्षी दल मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथी दलों ने भी 10 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। उस दौरान शहर में बैरिकेडिंग की गई थी, 45 मेट्रो स्टेशन बंद रहे और सात हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी गई।
एक नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली से पहले विपक्षी गठबंधन की बैठक, राहुल गांधी की छात्र संगठनों से अपील और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम से यह स्पष्ट है कि एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे विपक्ष के आंदोलन के केंद्र में हैं।
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