नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर जारी सियासी बहस के बीच Prime Minister Narendra Modi (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) के देर रात जारी वीडियो पर Rahul Gandhi (राहुल गांधी) ने सवाल उठाए हैं। Lok Sabha (लोकसभा) में नेता विपक्ष और Congress (कांग्रेस) सांसद राहुल गांधी ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि छात्रों की चिंताओं का समाधान केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि ठोस कदमों से होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X (एक्स) पर पोस्ट साझा करते हुए सरकार से अपनी मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की।

राहुल गांधी ने वीडियो पर उठाए सवाल:
राहुल गांधी ने X (एक्स) पर पोस्ट करते हुए कहा, “मिस्टर मोदी, हमारे छात्र Dharmendra Pradhan (धर्मेंद्र प्रधान) के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस बेकार वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें।” राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए ठोस निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर तीन प्रमुख मांगों को सामने रखा और सरकार से उन पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही।

सरकार के सामने रखीं तीन प्रमुख मांगें:
राहुल गांधी की पहली और मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan (धर्मेंद्र प्रधान) के इस्तीफे की रही। उनका कहना है कि छात्रों के बीच उठे असंतोष और नीट पेपर लीक मामले को देखते हुए सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। दूसरी मांग Parliament Chalo March (संसद चलो मार्च) के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज से जुड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों पर बल प्रयोग किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें सजा दी जानी चाहिए। तीसरी मांग के रूप में उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाए थे सवाल:
इससे पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी Modi Government (मोदी सरकार) पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले और उससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। उनके अनुसार छात्रों की भावनाओं और भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही के साथ निर्णय लेना चाहिए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट पर पीएम मोदी का बयान:
देर रात जारी अपने वीडियो में Prime Minister Narendra Modi (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने कहा कि अधिकारियों ने पेपर लीक मामलों में त्वरित सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से Fast Track Court (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के गठन का मसौदा तैयार कर उन्हें सौंप दिया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को होने वाली Cabinet (कैबिनेट) बैठक में इस मसौदे पर चर्चा होगी। मंत्रियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

संसद में जल्द लाया जाएगा संबंधित विधेयक:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो में कहा कि Parliament (संसद) के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह सोमवार से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि सरकार संबंधित विधेयक को जल्द से जल्द सदन में प्रस्तुत कर पारित कराने की दिशा में काम करेगी, ताकि पेपर लीक जैसे मामलों में त्वरित न्याय की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

युवाओं के भविष्य को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता:
इससे पहले Jantar Mantar (जंतर-मंतर) पर चल रहे प्रदर्शन और उससे जुड़े घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं और छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश के युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों को अदालत के माध्यम से जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार ने Fast Track Court (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के गठन का फैसला किया है। अपने ताजा वीडियो में उन्होंने बताया कि इस दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

नीट मुद्दे पर जारी है राजनीतिक बहस:
नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। एक ओर विपक्ष सरकार से जवाबदेही तय करने और छात्रों की मांगों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, वहीं सरकार परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात दोहरा रही है। इस पूरे मामले पर अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम और संसद में होने वाली चर्चा पर बनी हुई है।

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