यूपी पुलिस के हाथों में आएगी नई ताकत, मिलेंगे 16 हजार से ज्यादा आधुनिक हथियार

उत्तर प्रदेश में पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से लैस करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश पुलिस के लिए 16 हजार से अधिक नए हथियार खरीदे जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग ने 25.62 करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि जारी की है। सरकार ने खरीद प्रक्रिया को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।

तीन श्रेणियों में खरीदे जाएंगे हथियार:

गृह विभाग के आदेश के अनुसार पुलिस के लिए कुल तीन श्रेणियों के हथियार खरीदे जाने हैं। इनमें 3,774 नाइन एमएम पिस्टल, 2,500 नाइन एमएम कारबाइन और 10,000 बारह बोर पंप एक्शन गन शामिल हैं। इस तरह प्रदेश पुलिस को कुल 16,274 नए हथियार उपलब्ध कराने की तैयारी है।
खरीद के लिए निर्धारित दरों के मुताबिक एक नाइन एमएम पिस्टल की कीमत 31,044 रुपये तय की गई है। वहीं, एक नाइन एमएम कारबाइन की प्रति इकाई कीमत 55,773 रुपये निर्धारित की गई है। इन हथियारों की खरीद के लिए गृह विभाग की ओर से धनराशि स्वीकृत की गई है।

पुलिस की क्षमता बढ़ाने पर जोर:

राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराना है, ताकि कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में पुलिस की क्षमता को मजबूत किया जा सके। नए हथियार मिलने से फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की तैयारियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सरकार की ओर से हथियारों की खरीद को लेकर तय समयसीमा का भी पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय आदेश के मुताबिक पूरी खरीद प्रक्रिया मार्च 2027 तक पूरी की जानी है।

25.62 करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि जारी:

हथियारों की खरीद के लिए गृह विभाग ने 25.62 करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि जारी की है। इस राशि के जरिए नाइन एमएम पिस्टल और नाइन एमएम कारबाइन सहित निर्धारित हथियारों की खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
सरकार ने खरीद से जुड़े विभागों को निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के अनुसार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हथियारों की संख्या और निर्धारित कीमत के आधार पर खरीद की पूरी प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया है।

खरीद में अनियमितता पर तय होगी जिम्मेदारी:

हथियारों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए गृह विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर वित्तीय या तकनीकी अनियमितता सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित खरीद शाखा की होगी।
इस निर्देश के जरिए खरीद प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप पूरा करने और किसी भी तरह की अनियमितता से बचने पर जोर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हथियारों की खरीद में तय प्रक्रिया और जवाबदेही के मानकों का पालन किया जाना जरूरी होगा।

मार्च 2027 तक पूरी होगी प्रक्रिया:

उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रस्तावित हथियारों की खरीद प्रक्रिया को मार्च 2027 तक पूरा किया जाना है। इसमें हजारों पिस्टल, कारबाइन और पंप एक्शन गन शामिल हैं। गृह विभाग की ओर से धनराशि जारी होने के बाद अब खरीद प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने की तैयारी है।
इस कदम को प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, हथियारों की खरीद और उनके वितरण से संबंधित आगे की प्रक्रिया निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

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