यूपी में गाय खरीदने 50% तक सब्सिडी:टीचर्स को 5 लाख तक फ्री इलाज, मैनपुरी में सैनिक स्कूल, हरदोई में टेक्सटाइल पार्क; कैबिनेट में 22 फैसले

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने, जल परिवहन के लिए नए नियम लागू करने, कंपनियों के विलय और विभाजन पर स्टाम्प शुल्क निर्धारित करने, पशुपालन को बढ़ावा देने और सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों के जरिए शिक्षा, व्यापार, परिवहन, पशुधन और रक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर सरकार ने अपनी मंजूरी दी।

10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा:

कैबिनेट ने शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके दायरे में सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक व संस्कृत विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों तथा समग्र शिक्षा परियोजना से जुड़े कर्मचारी आएंगे।

पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इस व्यवस्था से प्रदेश में लगभग 50 लाख लोगों को लाभ पहुंचने का अनुमान है। सरकार प्रत्येक कर्मचारी के लिए तीन हजार रुपये का बीमा प्रीमियम स्वयं वहन करेगी। इससे पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च के संबंध में राहत मिलने की उम्मीद है।

नाव और स्टीमर का पंजीकरण होगा अनिवार्य:

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार, जल परिवहन की निगरानी और व्यवस्था के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे।

नए नियमों के तहत गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा सहित प्रदेश की 11 नदियों में चलने वाली नावों और स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। गैर-यात्री नावों के पंजीकरण के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, जल परिवहन के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के साथ नाविकों का बीमा कराने की व्यवस्था भी की जाएगी।

कंपनियों के विलय और विभाजन पर स्टाम्प शुल्क में बदलाव:

स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि कंपनियों के विलय और विभाजन के मामलों में स्टाम्प शुल्क की व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत कंपनी की शेयर वैल्यू पर 0.50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की जाएगी। यदि मामले में अचल संपत्ति भी शामिल है, तो उस पर दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।

बताया गया कि पहले स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण कंपनियों के विलय या विभाजन के मामलों में पूरी वैल्यू अथवा सर्किल रेट के आधार पर अधिक शुल्क वसूले जाने की स्थिति बनती थी। नई व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे मामलों में शुल्क निर्धारण को स्पष्ट करना और व्यापार से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

गाय पालन और पशुधन बीमा को मिलेगा बढ़ावा:

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से पहली बार स्टेट लाइव मिशन का गठन किया गया है। इसके तहत गाय पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की जाएगी। लक्ष्य दूध उत्पादन को बढ़ाकर प्रति गाय प्रतिदिन 10 लीटर तक पहुंचाना है।

पशुधन बीमा के तहत बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगी, जबकि किसान को केवल 15 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। इसके साथ ही गरीब परिवारों को मुर्गी और बकरी पालन के लिए सहायता देने की योजना भी बताई गई है। इसके तहत 100-100 मुर्गियों के चूजे मुफ्त वितरित किए जाएंगे।

सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार को मंजूरी:

कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय को 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह स्कूल वर्ष 2019 से संचालित है। भूमि उपलब्ध कराए जाने से स्कूल में सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुलेगा।

सुरेश खन्ना ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी:

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए थे और सभी को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में इस बात का उल्लेख किया कि बैठक में रखे गए सभी प्रस्ताव पास हो गए।

इस दौरान मंत्री रवींद्र जायसवाल की तारीफ करते हुए उन्हें ‘ऑलवेज स्माइलिंग’ विधायक कहा गया। वहीं, वरिष्ठ मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने नए दायित्वों पर प्रसन्नता जताते हुए शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।

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