मुख्यमंत्री Yogi Adityanath (योगी आदित्यनाथ) के नेतृत्व में जवाबदेह और अनुशासित प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में Basic Education Department (बेसिक शिक्षा विभाग) ने ऑनलाइन समीक्षा बैठकों को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब निदेशालय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रत्येक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मंडल स्तर से Assistant Director of Education (Basic) (सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक) तथा जनपद स्तर से District Basic Education Officer (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बैठकों में लापरवाही या अनधिकृत प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठकों में अनिवार्य होगी अधिकारियों की मौजूदगी:

Director of Education (Basic) (शिक्षा निदेशक बेसिक) Anil Bhushan Chaturvedi (अनिल भूषण चतुर्वेदी) द्वारा सभी Assistant Director of Education (Basic) (सहायक शिक्षा निदेशकों) और District Basic Education Officer (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों) को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि समय-समय पर आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठकों में कई जनपदों से अपेक्षित स्तर की सहभागिता नहीं मिल रही थी। कई मामलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं बैठक में शामिल नहीं हुए और न ही किसी अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। इसे प्रशासनिक जवाबदेही के अनुरूप नहीं माना गया।

अनुपस्थिति की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारी करेंगे प्रतिनिधित्व:

नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारी स्वयं शामिल होंगे। यदि किसी अपरिहार्य शासकीय कारण से वे बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो अपने स्थान पर किसी वरिष्ठ अधीनस्थ अधिकारी को विधिवत अधिकृत कर बैठक में भेजेंगे। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मंडल या जनपद का प्रतिनिधित्व प्रभावित न हो और समीक्षा प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

आधिकारिक ई-मेल आईडी से ही होगी सहभागिता:

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी केवल अपनी आधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से ही ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे। इससे प्रतिभागियों की पहचान सुनिश्चित होगी और समीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय तथा प्रभावी बनेगी। विभाग का मानना है कि आधिकारिक माध्यम से जुड़ने की व्यवस्था जवाबदेही को और मजबूत करेगी।

एक जनपद से एक ही अधिकृत लॉगिन होगा मान्य:

Basic Education Department (बेसिक शिक्षा विभाग) ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी एक जनपद या मंडल से अलग-अलग डिवाइस और अलग-अलग लॉगिन आईडी के माध्यम से बैठक में शामिल होने की व्यवस्था स्वीकार नहीं होगी। यदि किसी बैठक में एक से अधिक अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक हो, तो सभी अधिकारी एक ही स्थान पर बैठकर एक अधिकृत लॉगिन आईडी के माध्यम से बैठक में भाग लेंगे। इससे तकनीकी अव्यवस्था कम होगी और समीक्षा प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित की जा सकेगी।

जवाबदेही के साथ तेज होगा योजनाओं का क्रियान्वयन:

विभाग का मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति से ऑनलाइन समीक्षा बैठकों की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही शासन स्तर पर लिए गए निर्णयों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं की निगरानी, समीक्षा और क्रियान्वयन में तेजी आएगी तथा प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनेगी।

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