संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। Rajya Sabha (राज्यसभा) में NEET-UG (नीट-यूजी) पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, जबकि Lok Sabha (लोकसभा) में विपक्षी सांसदों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए विरोध दर्ज कराया। दोनों सदनों में विपक्ष के विरोध के चलते कार्यवाही प्रभावित रही। वहीं, सत्र शुरू होने से पहले Prime Minister Narendra Modi (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने मीडिया को संबोधित करते हुए संसद में तर्कपूर्ण और सार्थक चर्चा की अपील की।

राज्यसभा में पेपर लीक का मुद्दा उठा:
Rajya Sabha (राज्यसभा) में Leader of Opposition Mallikarjun Kharge (मल्लिकार्जुन खड़गे) ने NEET-UG (नीट-यूजी) पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि Jantar Mantar (जंतर-मंतर) पर बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए हैं और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ और सरकार बल प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

लोकसभा में 12 मिनट बाद कार्यवाही स्थगित:
Lok Sabha (लोकसभा) में भी विपक्षी सांसदों ने NEET-UG (नीट-यूजी) पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। कई सांसद पोस्टर और बैनर लेकर सदन में पहुंचे। लगातार विरोध के बीच Speaker Om Birla (स्पीकर ओम बिरला) ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के लगभग 12 मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।

सत्र से पहले प्रधानमंत्री का संदेश:
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले Prime Minister Narendra Modi (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने Parliament (संसद) के हंस द्वार पर मीडिया से लगभग 15 मिनट बातचीत की। उन्होंने कहा कि मानसून हो या संसद का मानसून सत्र, यदि दोनों सक्रिय और सकारात्मक हों तो परिणाम भी बेहतर होते हैं। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि संसद में तर्क और तथ्यों के आधार पर चर्चा हो, जिससे देशहित में सार्थक निर्णय लिए जा सकें।

खड़गे ने छात्रों के भविष्य का उठाया मुद्दा:
Rajya Sabha (राज्यसभा) में Mallikarjun Kharge (मल्लिकार्जुन खड़गे) ने कहा कि उन्हें NEET-UG (नीट-यूजी) परीक्षा और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रखने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि यह लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा अत्यंत गंभीर मामला है। उन्होंने Jantar Mantar (जंतर-मंतर) पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर जुटे हैं और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

वंदेमातरम् को कानूनी सुरक्षा देने की तैयारी:
सरकार Rajya Sabha (राज्यसभा) में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026 पेश करने की तैयारी में है। वर्ष 1971 के मौजूदा अधिनियम में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान के अपमान पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन के तहत अधिनियम की धारा 3 में बदलाव कर राष्ट्रगीत “वंदेमातरम्” को भी राष्ट्रगान “जन गण मन” के समान कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव है। यदि यह संशोधन लागू होता है, तो वंदेमातरम् के गायन में बाधा डालना या उसका अपमान करना दंडनीय माना जाएगा।

लोकसभा में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक:
Lok Sabha (लोकसभा) में Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी संशोधन विधेयक, 2026 भी पेश किया जाना है। इस विधेयक के माध्यम से Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक मई में जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा।

पांच नए न्यायाधीश पहले ही हो चुके नियुक्त:
अध्यादेश लागू होने के बाद बढ़ी हुई स्वीकृत संख्या के आधार पर Supreme Court (सुप्रीम कोर्ट) में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा चुकी है। इस संशोधन के लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता नहीं है और इसे संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।

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