लखनऊ: केयरटेकरों के हित में बड़ा फैसला, मानदेय भुगतान की व्यवस्था में हुआ बदलाव
सामुदायिक शौचालय केयरटेकरों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। केयरटेकरों के मानदेय भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर 14 सितंबर को लखनऊ (Lucknow) में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में केयरटेकरों की समस्याओं और उनके समाधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक में उठीं केयरटेकरों की समस्याएं:
बैठक में मिशन निदेशक एकता सिंह (Ekta Singh), एनआरएलएम निदेशक अरुण कुमार सिंह (Arun Kumar Singh) और पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह (Amit Kumar Singh) मौजूद रहे। इस दौरान सामुदायिक शौचालय केयरटेकर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष शनि कुमार (Shani Kumar) ने केयरटेकरों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से अधिकारियों के सामने रखा।
केयरटेकरों के मानदेय भुगतान सहित उनकी अन्य परेशानियों के संबंध में चर्चा के बाद विभाग की ओर से आगे की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय को केयरटेकरों के हित से जुड़ा कदम माना जा रहा है।
डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में पहुंचेगा मानदेय:
बैठक के बाद 17 सितंबर को जारी महत्वपूर्ण आदेश में मानदेय भुगतान की व्यवस्था में बदलाव की जानकारी दी गई। आदेश के अनुसार अब सामुदायिक शौचालय केयरटेकरों के मानदेय का भुगतान निर्धारित पोर्टल के माध्यम से डीबीटी के जरिए सीधे उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत केयरटेकरों को मानदेय प्राप्त करने के लिए बार-बार ब्लॉक कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही भुगतान से जुड़ी कागजी औपचारिकताओं से भी उन्हें राहत मिलने की बात कही गई है। सीधे बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था से मानदेय प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया गया है।
कार्यरत केयरटेकर को हटाने पर भी रोक:
17 सितंबर को जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समूह द्वारा किसी कार्यरत केयरटेकर को हटाया नहीं जा सकेगा। इस व्यवस्था की जिम्मेदारी डीसी एनआरएलएम को दी गई है। इसके साथ ही सामुदायिक शौचालयों में कार्यरत केयरटेकरों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है।
इस निर्णय के बाद केयरटेकरों से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव के साथ उनके मानदेय भुगतान और कार्य से संबंधित विषयों को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाए जाने पर जोर दिया गया है।
एसोसिएशन ने सरकार के निर्णय का किया स्वागत:
सामुदायिक शौचालय केयरटेकर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष शनि कुमार (Shani Kumar) ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से सीधे डीबीटी भुगतान की व्यवस्था होने से प्रदेश के केयरटेकरों को मानदेय प्राप्त करने में सुविधा होगी।
एसोसिएशन की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित विभागीय अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया गया है। एसोसिएशन ने केयरटेकरों की समस्याओं को लेकर हुई बैठक और उसके बाद जारी आदेश को महत्वपूर्ण बताया है।
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रिपोर्टर: संतोष कुमार