यूपी में मतदाता सूची से कोई पात्र नागरिक नहीं रहेगा बाहर, चुनाव आयोग ने बनाई नई रणनीति
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस मुहिम को जनभागीदारी से जोड़ने के उद्देश्य से अब सरकारी विभागों के साथ-साथ सामाजिक, व्यावसायिक और गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा (Navdeep Rinwa) ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अभियान का उद्देश्य प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शत-प्रतिशत दर्ज कराना है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अभियान में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों, आवासीय समितियों, अधिवक्ता संगठनों, नागरिक सुरक्षा संगठनों, श्रमिक एवं व्यापारिक संगठनों और चिकित्सा संस्थानों को शामिल किया जाएगा। इनके माध्यम से ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सका है। साथ ही वर्तमान और पूर्व ग्राम प्रधानों, पार्षदों, समाजसेवियों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों की भी मदद ली जाएगी।
औद्योगिक संस्थानों और आवासीय समितियों का लिया जाएगा सहयोग:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, जनपदों में संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी औद्योगिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर वहां कार्यरत पात्र कर्मचारियों का मतदाता सूची में पंजीकरण कराया जाएगा। इसके लिए कार्यस्थलों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि पात्र कार्मिकों को नाम दर्ज कराने में सुविधा मिल सके।
इसी तरह आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिला अपार्टमेंट और कॉलोनियों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की सहायता से नए निवासियों, पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं और अब तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा सके पात्र लोगों को चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद उनका पंजीकरण कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
श्रमिकों और वंचित बस्तियों तक पहुंचेगा अभियान:
नगरीय क्षेत्रों, घनी आबादी वाले मोहल्लों और मलिन बस्तियों में छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान के लिए नागरिक सुरक्षा संगठनों के स्वयंसेवकों का सहयोग लिया जाएगा। इन स्वयंसेवकों के माध्यम से ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा, जो पात्र होने के बावजूद मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं।
इसके अलावा श्रमिक संगठनों के साथ समन्वय कर कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण कराया जाएगा। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ संविदा तथा दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य कामकाजी वर्ग के उन पात्र नागरिकों तक पहुंचना है, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।
व्यापारिक और चिकित्सा संगठनों की भी होगी भागीदारी:
मतदाता जागरूकता और पंजीकरण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए व्यापारिक संगठनों के साथ बैठकें की जाएंगी। इन संगठनों के पदाधिकारियों को अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि व्यापारिक क्षेत्रों में भी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराया जा सके।
वहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम और अन्य चिकित्सा संस्थानों का भी सहयोग लिया जाएगा। इनके परिसरों में मतदाता पंजीकरण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मलिन बस्तियों और दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पात्र नागरिकों को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा।
ग्राम प्रधानों और पार्षदों से भी मांगा जाएगा सहयोग:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को अपने इलाके में रहने वाले नागरिकों के बारे में बेहतर जानकारी होती है। इसी वजह से वर्तमान और पूर्व ग्राम प्रधानों तथा पार्षदों का सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाता सूची से छूटे पात्र लोगों की पहचान की जाएगी।
इसके अलावा समाजसेवियों और वरिष्ठ प्रतिष्ठित नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। उनके सहयोग से ऐसे लोगों को चिह्नित कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारियों को शिविर लगाने के निर्देश:
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबंधित संगठनों और संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विशेष अभियान दिवसों के साथ अन्य उपयुक्त अवसरों पर भी पंजीकरण शिविर आयोजित कराए जाएं।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत इस पहल के माध्यम से सरकारी विभागों के साथ सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए।
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