SC बोला- कुत्तों में वायरस, इससे बीमारी लाइलाज: बच्चों पर हमले का जिम्मेदार कौन होगा?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल पशु प्रेम या करुणा का विषय नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और जवाबदेही का भी गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों में एक ऐसा वायरस पाया जाता है, जिसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है और इसी संदर्भ में रणथंभौर नेशनल पार्क (Ranthambore National Park) का उदाहरण देते हुए बताया गया कि वहां कुत्तों को काटने वाले बाघ भी एक लाइलाज बीमारी से संक्रमित पाए गए थे।
कुत्तों के हमलों पर जिम्मेदारी तय करने की बात:
कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब 9 साल के बच्चे पर आवारा कुत्ते हमला करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। क्या उस संगठन की, जो कुत्तों को खुले में खाना खिला रहा है या फिर प्रशासन की, जो स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। अदालत ने कहा कि इस समस्या से आंख मूंदकर नहीं बैठा जा सकता। कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वालों से अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यदि वे वास्तव में जिम्मेदार हैं, तो कुत्तों को अपने घर ले जाएं और उनकी पूरी देखभाल करें।
राज्य सरकार पर मुआवजे की चेतावनी:
जस्टिस विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath), जस्टिस संदीप मेहता (Justice Sandeep Mehta) और जस्टिस एनवी अंजारिया (Justice NV Anjaria) की बेंच ने कहा कि जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि वे कुत्तों को खाना खिला रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही, उन पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। बेंच ने चेतावनी दी कि कुत्ते के काटने से यदि किसी बच्चे या बुजुर्ग की मौत होती है या वह गंभीर रूप से घायल होता है, तो राज्य सरकार के खिलाफ भारी मुआवजा तय किया जाएगा।
डॉग बाइट पीड़िता ने रखा अलग पक्ष:
डॉग बाइट की शिकार रही कामना पांडे ने अदालत में आवारा कुत्तों का पक्ष रखते हुए कहा कि कुत्तों की आक्रामकता का एक बड़ा कारण उनके साथ की जाने वाली क्रूरता है। उन्होंने बताया कि करीब 20 साल पहले उन्हें एक कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया था और टांके तक लगाने पड़े थे। बाद में उन्होंने उस कुत्ते के व्यवहार को समझने की कोशिश की और पाया कि लोग उसे पत्थर मारते थे और लात मारते थे। डर और आत्मरक्षा के कारण उसने हमला किया।
क्रूरता और डर से उपजती आक्रामकता:
कामना पांडे ने कहा कि क्रूरता किसी और ने की, लेकिन दर्द उन्हें सहना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने उस कुत्ते को गोद ले लिया और नौ सालों में उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जब डर खत्म होता है, तो आक्रामकता भी खत्म हो जाती है। उनका मानना है कि केवल नसबंदी ही समाधान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि डॉग लवर्स के बीच डर का माहौल बन गया है और कुत्तों तथा उन्हें खाना खिलाने वालों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने संस्थानों में कुत्तों के लिए खुले घर बनाने का सुझाव दिया।
कोर्ट रूम की अहम बहस:
सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार (Senior Advocate Arvind Datar) ने एक संगठन की ओर से दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का 7 नवंबर का आदेश पूरी तरह सही है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों के परिसर में किसी भी हालत में आवारा कुत्ते नहीं होने चाहिए। इस पर जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की कि वह पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस आदेश का समर्थन किया है।
वन्यजीव क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी:
एडवोकेट दातार ने अदालत से वन्यजीव क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी विचार करने की मांग की। उन्होंने बताया कि लद्दाख (Ladakh) में करीब 55 हजार आवारा कुत्ते खुले घूम रहे हैं, जिससे वहां की नौ वन्यजीव प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वन्यजीव संरक्षण समूहों की ओर से रिट याचिका दायर की गई है।
सार्वजनिक स्थान और अधिकारों की बहस:
एडवोकेट दातार ने कहा कि विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को क्या उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने माना है कि जनता को सड़क पर आने-जाने का अधिकार है और सड़क पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है। सार्वजनिक संस्थानों में इंसान केवल आ-जा सकते हैं, वहां रह नहीं सकते, ऐसे में जानवरों की स्थायी मौजूदगी भी उचित नहीं मानी जा सकती।
आरडब्ल्यूए और बहुमत का सवाल:
जस्टिस मेहता ने सवाल किया कि यदि किसी आरडब्ल्यूए (RWA) में 95 प्रतिशत लोग कुत्तों की मौजूदगी नहीं चाहते, तो क्या 5 प्रतिशत की इच्छा को तरजीह दी जानी चाहिए। इस पर दातार ने कहा कि यह बहुमत का मामला नहीं है। भले ही 99 लोग कुत्तों के पक्ष में हों, एक व्यक्ति भी आपत्ति कर सकता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे परिसरों को खुली जगह मानकर वहां कुत्तों की मौजूदगी को अनुमति नहीं दी जा सकती।
एयरपोर्ट और अदालत परिसरों का मुद्दा:
दातार ने 7 नवंबर 2025 के आदेश को एयरपोर्ट पर भी लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी (Airport Authority) यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि कुत्तों को वापस छोड़ना पड़ेगा। इस पर जस्टिस मेहता ने गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अब अदालत परिसरों में भी कुत्तों के हमलों के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि जब नगर निगम के अधिकारी कुत्तों को पकड़ने गए, तो उन पर हमला किया गया।
पिछली सुनवाइयों का सिलसिला:
मामले में बीते महीनों में लगातार सुनवाइयां हुई हैं। 9 जनवरी 2026 को एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore) के वकील ने कहा था कि सभी कुत्ते आक्रामक नहीं होते और दिल्ली एम्स (Delhi AIIMS) में गोल्डी नाम का कुत्ता वर्षों से है, जिसने कभी किसी को नहीं काटा। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी। 8 जनवरी 2026 को जस्टिस नाथ ने कहा था कि कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं। 7 नवंबर 2025 को शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया था। इससे पहले भी अक्टूबर और अगस्त 2025 में राज्यों को कड़ी चेतावनी दी गई थी।
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