यूपी में मतदाता सूची सुधारने का विशेष अभियान शुरू, 16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका
लखनऊ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद निर्वाचन विभाग ने दावा और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में 17 नवंबर 2026 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रतिनिधियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और अपात्र प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र नागरिकों, विशेषकर युवा और महिला मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों से भी अवगत कराया गया। निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों से पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने और प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया।

पहले भी राजनीतिक दलों के साथ हो चुकी है बैठक:
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर किया जा रहा है। आयोग ने 15 अक्टूबर 2026 को पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया था। इसके बाद 16 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पहली बैठक आयोजित कर उन्हें कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी। अब आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दूसरी बैठक में आगे की प्रक्रिया और राजनीतिक दलों की भूमिका पर चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से तैयार आलेख्य मतदाता सूची की दो प्रतियां, जिनमें एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी शामिल है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके अलावा पूरक सूचियां भी दी गई हैं। आलेख्य मतदाता सूची और पूरक सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
ऐसे जांच सकते हैं मतदाता सूची में अपना नाम:
नागरिक मतदेय स्थल पर या बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध आलेख्य मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईनेट मोबाइल ऐप, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट और नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से भी नाम की जांच की जा सकती है।
प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या अन्य शिक्षक तथा दूसरे शिक्षण संस्थानों में निर्धारित श्रेणी के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। ये अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अपने निर्धारित स्थलों पर मौजूद रहेंगे। उनके पास आलेख्य मतदाता सूची और पूरक सूचियां उपलब्ध रहेंगी। साथ ही नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित फार्म-6, फार्म-6ए, फार्म-7 और फार्म-8 भी रखे जाएंगे। नागरिक इन अधिकारियों के पास अपने दावे और आपत्तियां भी जमा कर सकेंगे।

16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां:
निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस दौरान चार विशेष अभियान दिवस भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें 21 और 22 नवंबर तथा 28 और 29 नवंबर 2026 शामिल हैं। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6, प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फार्म-6ए, किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन, विवरण में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र बदलवाने और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फार्म-8 भरा जा सकता है। नागरिक इन फार्मों को ऑफलाइन बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिक सेवा पोर्टल या ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
युवा और महिला मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर:
इस पुनरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। इसके साथ ही मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है।
छूटे हुए मतदाताओं के साथ युवा, महिला, ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का नाम जोड़ने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गठित मतदाता साक्षरता क्लबों के माध्यम से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, भारत स्काउट एंड गाइड और नेहरू युवा केंद्र के समन्वयकों व स्वयंसेवकों का सहयोग लिया जाएगा।
महिला मतदाताओं के पंजीकरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और एएनएम तथा महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी। वहीं खाद्य एवं रसद विभाग की उचित दर की दुकानों पर राशन कार्ड में दर्ज ऐसे पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
पंचायत और नगरीय निकाय की सूची से होगा मिलान:
विधानसभा मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम शामिल कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूचियों से मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम पंचायत या नगरीय निकाय की सूची में है, लेकिन विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो उसकी पहचान कराकर फार्म-6 भरवाया जाएगा।
इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी औद्योगिक संस्थानों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अधिवक्ता संगठनों, नागरिक सुरक्षा संगठनों, श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, चिकित्सक संघों, पूर्व और वर्तमान पार्षदों, ग्राम प्रधानों तथा समाजसेवियों का सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं।
2027 की आगामी अर्हता तिथियों के लिए भी आवेदन:
इस पुनरीक्षण में उन नागरिकों से भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे, जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को निर्धारित अर्हता तिथियों के आधार पर मतदाता बनने के पात्र होंगे। इन आवेदनों का निस्तारण संबंधित अर्हता तिथि की तिमाही में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
17 से 20 नवंबर के बीच बूथ लेवल अधिकारी और बूथ लेवल सुपरवाइजर अपने-अपने बूथों की मतदाता सूची की जांच करेंगे। इस प्रक्रिया में गलतियों, विसंगतियों, दोहरी प्रविष्टियों, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम तथा धुंधली या अमानक तस्वीरों को चिह्नित किया जाएगा। संबंधित त्रुटियों को दूर कराने के लिए दावा और आपत्ति अवधि में मतदाताओं से फार्म-8 भरवाया जाएगा।
गलत घोषणा और लापरवाही पर होगी कार्रवाई:
दावा और आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदनों की सूची फार्म-9, 10, 11, 11ए और 11बी के रूप में प्रतिदिन तैयार कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर लगाई जाएगी। ये सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रतिदिन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक सप्ताह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें ये सूचियां उपलब्ध कराएंगे।
निर्वाचन आयोग के 9 अक्टूबर 2026 के निर्देशों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार फार्म-7 में गलत घोषणा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुनरीक्षण कार्य में अपने कर्तव्यों के उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 32 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने आलेख्य सूची के प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण पर भी अपनी अनुमति के बिना रोक लगाई है।
राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की अपील:
निर्वाचन विभाग ने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदेय स्थल पर अपना बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया है। बूथ लेवल अधिकारी संबंधित एजेंट को पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आयोग के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट प्रतिदिन अधिकतम 10 फार्म-6, 7 और 8 जमा कर सकेंगे। यदि कोई एजेंट पूरी दावा और आपत्ति अवधि में 30 से अधिक फार्म जमा करता है, तो उनका दोबारा सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), समाजवादी पार्टी और अपना दल (एस) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। निर्वाचन विभाग ने सभी राजनीतिक दलों से पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने में सहयोग देने की अपील की।
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