पंचायत चुनाव टालने के लिए अध्यादेश लाएगी यूपी सरकार:पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ेगा, आज कैबिनेट में होंगे फैसले
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव एक बार फिर टलने की संभावना है। योगी सरकार इसके लिए कानून में संशोधन कर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत पंचायत चुनाव छह महीने और आगे बढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में नियुक्त ग्राम प्रधानों का कार्यकाल और पंचायत चुनाव के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की अवधि भी छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव है।
कैबिनेट बैठक शाम चार बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से बैठक का एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के 24 प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रस्ताव भी बैठक के दौरान कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं।
क्यों बढ़ाया जा रहा प्रशासकों का कार्यकाल:
पंचायतीराज विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद पंचायत चुनाव छह महीने के लिए टाल दिए गए थे और ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रशासकों के रूप में उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
मौजूदा अधिनियम में अधिकतम छह महीने तक ही कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है। ऐसे में सरकार संशोधन अध्यादेश लाकर इस अवधि को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पंचायत चुनाव छह महीने और टाले जा सकते हैं। साथ ही प्रशासकों और पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा।
पंचायत चुनाव टालने के पीछे पांच वजहें:
1. विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर असर: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत होती है। पूरा सरकारी तंत्र पंचायत चुनाव में व्यस्त होने पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं। मतदाता सूची में सुधार, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और ईवीएम के इंतजाम में भी देरी होने की आशंका है।
2. राजनीतिक दलों में नाराजगी का खतरा: ग्राम प्रधान और बीडीसी के चुनाव पार्टी के चुनाव चिह्न पर नहीं होते, लेकिन ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार उतारते हैं। ऐसे में टिकट नहीं मिलने या चुनाव हारने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर असंतोष और बगावत की स्थिति राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के राजनीतिक माहौल का आकलन: पंचायत चुनाव के नतीजों से गांवों में राजनीतिक दलों की स्थिति का अंदाजा लगता है। किसी पार्टी के खिलाफ माहौल सामने आने पर चुनाव परिणामों को विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। ऐसे में राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के नतीजों से पैदा होने वाले संभावित असर को लेकर सतर्क रह सकते हैं।
4. पिछड़ा वर्ग आरक्षण और मतदाता सूची: पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके लिए सर्वे और आंकड़ों की जांच की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी ओर मतदाता सूची में भी सुधार किया जाना है। इन प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना चुनाव कराने पर आरक्षण और मतदाता सूची को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। मामला अदालत तक पहुंचने से चुनाव प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
5. कानून-व्यवस्था की चुनौती: पंचायत चुनाव गांवों के स्तर पर होते हैं, जहां कई बार व्यक्तिगत दुश्मनी और गुटबाजी भी चुनावी विवाद का कारण बनती है। ऐसे में चुनाव के दौरान तनाव और हिंसा की आशंका रहती है। पंचायत चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव कराने से प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती बढ़ सकती है।
पंचायत चुनाव हुए तो विपक्ष को क्या फायदा होगा:
पंचायत चुनाव में विपक्षी दलों का प्रदर्शन कमजोर रहने पर उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह प्रभावित हो सकता है। टिकट नहीं मिलने या स्थानीय स्तर पर हार-जीत के कारण पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ने की आशंका भी रहेगी। चुनाव में व्यस्तता के चलते विपक्षी दलों को विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का कम समय मिल सकता है।
दूसरी ओर, पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने पर सत्ताधारी दल इसे अपने पक्ष में माहौल के रूप में पेश कर सकता है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ नाराजगी सामने आने पर विपक्ष को इसका राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। पंचायत चुनाव से सभी दलों को गांवों में अपनी पकड़ और बूथ स्तर की ताकत परखने का अवसर मिलता है।
वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने का प्रस्ताव:
कैबिनेट बैठक में वक्फ संपत्तियों से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी देने की तैयारी में है। प्रस्ताव के तहत वक्फ की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं होंगी, उन्हें सरकार के नाम दर्ज करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अवैध कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों से कब्जा हटाने की कार्रवाई भी प्रस्तावित है।
कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं ये प्रमुख प्रस्ताव:
- आगरा के छीपीटोला परिसर स्थित पुलिस लाइन क्लब कॉलोनी के कुल 101 आवास ध्वस्त करने का प्रस्ताव।
- काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए वाराणसी सदर तहसील की 4.19 एकड़ नॉन जेडए भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को देने का प्रस्ताव।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पूंजी निवेश से जुड़ी निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 में दूसरे संशोधन का प्रस्ताव।
- अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन के तहत बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एकीकृत विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए 221.42 करोड़ रुपये की परियोजना।
- 102 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा और 108 आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवा के तीसरे चरण के लिए संचालक चुनने का प्रस्ताव।
- त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखने का प्रस्ताव।
- उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत इंडिया चीप प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय सहायता देने के लिए 145.71 करोड़ रुपये यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
- आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू हब के भवन निर्माण के लिए 281.03 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का प्रस्ताव।
- आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र के उगनपुरा गांव में स्टेडियम निर्माण के लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव।
- बागपत के हरिया खेड़ा गांव में 70.885 हेक्टेयर भूमि पर अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव।
- जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी देने का प्रस्ताव।
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक 2020 को भारत सरकार से वापस लेने का प्रस्ताव।
- उत्तर प्रदेश रेशम उत्पादन अधीनस्थ तकनीकी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी देने का प्रस्ताव।
- खनन प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए आईआईटी-आईएसएम धनबाद को आबद्ध करने का प्रस्ताव।
- लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के संस्थान को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव।
- सहारनपुर में उप निबंधक कार्यालयों और केंद्रीय अभिलेखागार के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
- उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से संबंधित तीन नियमावलियां बनाने का प्रस्ताव।
- रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2026 को मंजूरी देने का प्रस्ताव।
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के दूसरे चरण के विस्तार से विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिह्नित 189.7622 हेक्टेयर भूमि के प्रभावित किसानों को प्रतिकर देने का प्रस्ताव।
- केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के अगले चरण के लिए समझौता ज्ञापन करने का प्रस्ताव।
- उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा (3क) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का प्रस्ताव।
बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। खास तौर पर पंचायतीराज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिलने पर प्रदेश में पंचायत चुनाव की समयसीमा और ग्राम प्रधानों के प्रशासकीय कार्यकाल को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
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