2027 में आजम की विरासत कौन संभालेगा:अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे; बड़े बेटे अदीब और बहू पर टिकी निगाहें
17 नवंबर 2026 का दिन आजम खान के परिवार के लिए कानूनी राहत लेकर आया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में राहत दी। इसके बाद शाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। इन फैसलों के बाद अब रामपुर की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजम परिवार से कौन चुनावी मैदान में उतर सकता है?
कानूनी स्थिति देखें तो आजम खान और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के सामने अभी कई अड़चनें हैं। आजम खान को आठ मामलों में दो से दस साल तक की सजा हो चुकी है। वहीं, अब्दुल्ला को कुछ मामलों में राहत मिलने के बावजूद दो अन्य मामलों में मिली सजा के कारण चुनाव लड़ने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। दूसरी ओर, तंजीन फातिमा की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद उनके चुनाव लड़ने की संभावना बनी है। हालांकि, उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए परिवार के बड़े बेटे अदीब आजम और बहू सिदरा के नामों पर भी चर्चा हो रही है।
अब्दुल्ला आजम के सामने दो बड़ी कानूनी बाधाएं:
रामपुर की स्वार सीट से दो बार विधायक रह चुके अब्दुल्ला आजम पर कुल 46 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से चार मामलों में उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत से सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 42 मामलों में सुनवाई जारी है।
इन चार मामलों में फर्जी पासपोर्ट का मामला भी शामिल है। दिसंबर 2025 में मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में अब्दुल्ला को सात साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, मई 2026 में सेशन कोर्ट ने उनकी सजा रद्द कर दी थी। इसके बाद 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले फैसले पर भी रोक लगा दी।
इन दोनों मामलों में राहत मिलने के बावजूद अब्दुल्ला के सामने दो अन्य मामलों की सजा बड़ी कानूनी अड़चन बनी हुई है।
दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा:
17 नवंबर 2025 को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में अब्दुल्ला आजम को सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दायर अपील को सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। बाद में 29 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में इस मामले में मिली जमानत से उनकी चुनावी पात्रता की समस्या दूर नहीं हुई है।
छजलैट मामले में भी बरकरार है सजा:
अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दूसरा मामला मुरादाबाद के छजलैट से जुड़ा है। फरवरी 2023 में मुरादाबाद की अदालत ने करीब 15 साल पुराने हाईवे जाम मामले में उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई थी। इस मामले में भी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी है। लिहाजा, दो साल या उससे अधिक की सजा से जुड़ी कानूनी अड़चन उनके चुनाव लड़ने की राह में बनी हुई है।
जमानत और दोषसिद्धि पर रोक में क्या है अंतर:
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शारिक अब्बासी के मुताबिक, किसी मामले में जमानत मिलना और दोषसिद्धि पर रोक लगना दो अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं। निचली अदालत से सजा मिलने के बाद व्यक्ति ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। इसके साथ सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग भी की जा सकती है।
उनके अनुसार, केवल जमानत मिलने से चुनाव लड़ने की पात्रता वापस नहीं आती। चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्धि पर रोक लगना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि अब्दुल्ला आजम को कुछ मामलों में राहत मिलने के बावजूद उनकी चुनावी दावेदारी अभी मुश्किलों में है।
तंजीन फातिमा के चुनाव लड़ने का रास्ता खुला:
पूर्व राज्यसभा सांसद और रामपुर की पूर्व विधायक डॉ. तंजीन फातिमा के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़े विवाद, हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी और फर्जी जन्म प्रमाणपत्र सहित करीब 12 मामले दर्ज हुए थे। अब तक उन्हें केवल फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजा सुनाई गई थी।
अक्टूबर 2023 में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में उन्हें सात साल की जेल की सजा दी थी। मई 2024 में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी थी।
अब 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, किसी दूसरे मामले में उन्हें दो साल या उससे अधिक की सजा नहीं हुई है। इस कानूनी स्थिति के आधार पर फिलहाल उनके चुनाव लड़ने पर कोई स्पष्ट रोक नहीं दिखती।
हालांकि, उनकी उम्र 75 साल से अधिक है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और दूसरे मामलों में जारी सुनवाई उनके लिए चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अंतिम फैसला उनकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
अदीब आजम के पास चुनाव लड़ने का विकल्प:
आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम अब तक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। वह नोएडा और दिल्ली में अपना कारोबार संभालते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े जमीन विवाद के कुछ मामलों में उन्हें नोटिस भेजे गए थे। दी गई जानकारी के मुताबिक, अन्य मामलों में उन्हें सजा नहीं हुई है और न ही किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है।
कानूनी तौर पर उनके चुनाव लड़ने के रास्ते में फिलहाल कोई ऐसी अड़चन सामने नहीं दिखती। हाल के महीनों में जब आजम खान जेल में थे, तब अदीब मीडिया के सामने भी आए और समर्थकों से बातचीत करते नजर आए थे।
हालांकि, रामपुर की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका अब तक सीमित रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय मतदाताओं के बीच उनकी वैसी राजनीतिक पकड़ नहीं मानी जाती, जैसी आजम खान और अब्दुल्ला आजम की रही है।
सिदरा भी हो सकती हैं परिवार का विकल्प:
अदीब आजम की पत्नी सिदरा का नाम भी संभावित दावेदारों में चर्चा में है। दी गई जानकारी के अनुसार, उनके खिलाफ कोई कानूनी मामला नहीं है और वह राजनीति में सक्रिय रुचि रखती हैं।
वर्ष 2020 से 2022 के बीच जब आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम जेल में थे, तब सिदरा ने रामपुर में परिवार के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने परिवार के पक्ष में प्रचार किया था। वह अखिलेश यादव और अपनी सास तंजीन फातिमा के साथ पार्टी के मंच पर भी नजर आ चुकी हैं।
जून 2022 के रामपुर लोकसभा उपचुनाव, 2023 के स्वार विधानसभा उपचुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के टिकट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं सामने आई थीं। हालांकि, आजम खान की अंतिम सहमति नहीं बन पाने के कारण वह चुनावी मैदान में नहीं उतरीं।
रामपुर में बदल चुके हैं राजनीतिक समीकरण:
आजम खान के जेल जाने के बाद रामपुर की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिले हैं। रामपुर सदर सीट से भाजपा के आकाश सक्सेना विधायक हैं। वहीं, स्वार सीट पर एनडीए की सहयोगी अपना दल (एस) का कब्जा है, जबकि चमरौआ सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है।
2024 के लोकसभा चुनाव में मोहिबुल्लाह नदवी की जीत से समाजवादी पार्टी को रामपुर में मजबूती मिली। हालांकि, आजम गुट और सांसद नदवी के बीच कथित अंदरूनी खींचतान पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है।
ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम परिवार की भूमिका केवल कानूनी पात्रता तक सीमित नहीं रहेगी। परिवार के किस सदस्य को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, यह राजनीतिक रणनीति, कानूनी स्थिति और आजम खान की सहमति पर भी निर्भर कर सकता है। फिलहाल तंजीन फातिमा, अदीब आजम और सिदरा संभावित विकल्पों के रूप में चर्चा में हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम और आजम खान के सामने कानूनी अड़चनें बनी हुई हैं।
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