उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के 1.60 लाख से अधिक होमगार्ड और उनके आश्रित परिजनों को जल्द ही कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के बड़ी संख्या में होमगार्ड और उनके परिवार पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

कैबिनेट बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला:
सोमवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ (Lucknow) में कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल (SP Goyal) ने रविवार रात करीब 9:45 बजे 21 सूत्रीय एजेंडा जारी किया। इनमें होमगार्डों के कैशलेस इलाज सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, जिन पर सरकार निर्णय ले सकती है।

1.60 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा लाभ:
होमगार्ड विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश में लगभग 1.18 लाख होमगार्ड कार्यरत हैं। इसके अलावा 41 हजार से अधिक होमगार्डों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में कुल मिलाकर करीब 1.60 लाख से अधिक होमगार्ड और उनके आश्रित इस योजना के दायरे में आएंगे। प्रस्ताव के अनुसार पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

लोक सेवा आयोग और स्टार्टअप नीति पर भी फैसला संभव:
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 (Uttar Pradesh Startup Policy 2026) को मंजूरी मिलने की संभावना है। नई नीति के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और विभिन्न प्रकार की रियायतें प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की होगी स्थापना:
प्रदेश में स्टार्टअप, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन (Uttar Pradesh Startup Mission) की स्थापना का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से पहले शाहजहांपुर (Shahjahanpur) के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने के प्रस्ताव पर भी निर्णय संभव है।

तीन नए विश्वविद्यालयों को मिल सकती है मंजूरी:
बैठक में कानपुर (Kanpur) के बिल्हौर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय (Maharishi Mahesh Yogi International Agriculture University) की स्थापना को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा गाजियाबाद (Ghaziabad) में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय (Ajay Kumar Garg University) तथा फतेहपुर (Fatehpur) में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय (Thakur Yugraj Singh University) की स्थापना के प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं।

कई प्रशासनिक प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल:
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी समितियां और पंचायत) लेखा परीक्षा सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2026, वेतन समिति 2016 की सिफारिशों तथा उत्तर प्रदेश परिवीक्षा अधिकारी राजपत्रित सेवा नियमावली 2026 में प्रथम संशोधन जैसे प्रस्तावों पर भी कैबिनेट विचार कर सकती है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2026 को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।

अस्पताल, रोपवे और नगर निकायों से जुड़े प्रस्ताव:
गोरखपुर (Gorakhpur) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees’ State Insurance Corporation) के 100 बेड अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। वहीं वाराणसी (Varanasi) रोपवे पायलट परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने, नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद (Moradabad) के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग के लिए धन उपलब्ध कराने के प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जा सकता है।

मदरसा शिक्षकों और खिलाड़ियों को भी मिल सकती है राहत:
बैठक में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Madrasa Education Board) के अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों के शिक्षकों की असामयिक मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर विचार होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना, वस्त्र क्षेत्र प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना तथा अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं।

रेल परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव:
बाराबंकी (Barabanki) के नवाबगंज क्षेत्र में रेलवे परियोजना के लिए सिंचाई विभाग की भूमि हस्तांतरित करने तथा मथुरा (Mathura) में भूतेश्वर-मौरा फ्लाईओवर रेल परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखे जाएंगे।

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