Video:1 जुलाई से लागू हुए 8 बड़े बदलाव, LPG सस्ता, पासपोर्ट महंगा, डीजल लिमिट खत्म, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

1 जुलाई से देशभर में आम लोगों की जेब और दैनिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी, डीजल खरीद पर लगी सीमा हटना, पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी, बिना टिकट रेल यात्रा पर जुर्माने में इजाफा, आधार (Aadhaar) अपडेट में राहत, हवाई ईंधन की कीमतों में कटौती और नई कारों की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे बदलाव शामिल हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं, व्यापारियों, यात्रियों और वाहन मालिकों पर पड़ेगा।

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता:

तेल कंपनियों ने 1 जुलाई से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में औसतन 180 रुपये की कटौती की है। राजधानी दिल्ली (Delhi) में अब कॉमर्शियल सिलेंडर 2,930 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि पहले इसकी कीमत 3,113.50 रुपये थी। कीमतों में कमी आने से होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यदि कारोबारियों को इसका लाभ मिलता है तो चाय, नाश्ता, थाली और शादी समारोहों की कैटरिंग जैसी सेवाओं की लागत पर भी असर पड़ सकता है।

नयारा एनर्जी ने घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम:

प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नयारा एनर्जी (Nayara Energy) ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इसके बाद भोपाल (Bhopal) में पेट्रोल 119.79 रुपये और डीजल 99.57 रुपये प्रति लीटर हो गया है। कंपनी के देशभर में 7,000 से अधिक पेट्रोल पंप हैं। डीजल सस्ता होने से परिवहन लागत कम होने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

डीजल खरीद पर लगी सीमा समाप्त:

1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर एक वाहन में प्रतिदिन केवल 200 लीटर डीजल भरवाने की सीमा हटा दी गई है। अब वाहन मालिक अपनी आवश्यकता के अनुसार डीजल भरवा सकेंगे। इसके साथ ही फैक्ट्रियों और व्यावसायिक खरीदारों पर लगी रोक भी समाप्त कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) ने 11 जून को ईंधन आपूर्ति में आई कमी के कारण यह प्रतिबंध लगाया था, जिसे 29 जून के नए आदेश के बाद वापस ले लिया गया। इससे ट्रांसपोर्टर्स और बड़े उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

पासपोर्ट बनवाना और री-इश्यू कराना महंगा:

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी लागू कर दी है। वर्ष 2012 के बाद पहली बार शुल्क बढ़ाया गया है। अब 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है, जबकि तत्काल श्रेणी की फीस 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह 60 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये और तत्काल श्रेणी की फीस 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। इससे नए पासपोर्ट या री-इश्यू कराने वाले लोगों को पहले की तुलना में अधिक खर्च करना होगा।

बिना टिकट रेल यात्रा पर बढ़ा जुर्माना:

रेल मंत्रालय (Railway Ministry) ने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। अब बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्री को वास्तविक किराए के साथ कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यदि मामला मजिस्ट्रेट अदालत तक पहुंचता है और दोष सिद्ध होता है तो छह महीने तक की जेल, एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। नए नियम के अनुसार बिना टिकट यात्रा करना अब पहले की तुलना में अधिक महंगा पड़ेगा।

आधार में ईमेल अपडेट अब मुफ्त:

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार (Aadhaar) में ईमेल एड्रेस अपडेट करने पर लगने वाला 75 रुपये का शुल्क समाप्त कर दिया है। यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक निशुल्क उपलब्ध रहेगी। इस फैसले से वे नागरिक लाभान्वित होंगे जो अपने आधार में ईमेल आईडी जोड़ना या अपडेट कराना चाहते हैं। निर्धारित अवधि तक यह सेवा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध रहेगी।

हवाई ईंधन सस्ता, किराए पर पड़ सकता है असर:

केंद्र सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इसके बाद इसकी नई कीमत 110 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ईंधन की लागत कम होने से विमानन कंपनियों के परिचालन खर्च में कमी आ सकती है। ऐसे में भविष्य में हवाई टिकटों की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

नई कार खरीदना हुआ महंगा:

1 जुलाई से कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी लागू कर दी है। किया इंडिया (Kia India) ने अपनी सभी कारों की कीमतों में 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की है, जबकि टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने भी 1.5 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। इसका असर नई कार खरीदने वाले ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा और उन्हें पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी होगी।

Disclaimer:

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