गोंडा (Gonda) जिले से जुड़े एक कथित अपहरण प्रकरण में पीड़ित परिवार ने कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि कई माह बीत जाने के बावजूद मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें लखनऊ (Lucknow) पहुंचकर अपनी बात रखनी पड़ी। हालांकि मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला गोंडा (Gonda) जिले के थाना मनकापुर (Mankapur Police Station) क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 3 मार्च को उनकी 17 वर्षीय पुत्री लापता हो गई थी। इस संबंध में थाना मनकापुर (Mankapur Police Station) में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। परिवार का आरोप है कि शिकायत में जिन लोगों के नाम दिए गए थे, उनके विरुद्ध अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई।

मुख्यमंत्री आवास पहुंचा पीड़ित परिवार:

कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से मिलने उनके लखनऊ (Lucknow) स्थित सरकारी आवास पहुंचा। परिवार ने अपनी शिकायत रखते हुए मामले में शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि न्याय की उम्मीद में वे लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे, लेकिन उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिला।

मामला सामने आने के बाद बढ़ी हलचल:

परिवार की शिकायत और मामले के सार्वजनिक होने के बाद संबंधित प्रकरण ने ध्यान आकर्षित किया। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी व्यापक स्तर पर सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने मामले में सक्रियता बढ़ाई है। हालांकि जांच पूरी होने और आधिकारिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट स्थिति सामने आ सकेगी।

पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल:

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दर्ज मुकदमे के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर मामले की जांच जारी है। ऐसे मामलों में जांच के निष्कर्ष और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल संबंधित एजेंसियां पूरे प्रकरण की पड़ताल में जुटी हुई हैं।

न्याय की उम्मीद में परिवार:

पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें शासन और प्रशासन पर भरोसा है तथा उन्हें उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। परिवार अब इस बात का इंतजार कर रहा है कि जांच के आधार पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और उन्हें कब तक न्याय मिल पाता है।

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