उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर (Ghazipur) जनपद के मनिहारी (Manihari) क्षेत्र में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय (Chief Minister Model Composite School) का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला (Anupam Shukla) ने बताया कि विद्यालय का लगभग 45 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य को नवंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ संस्कार आधारित वातावरण उपलब्ध कराना है।

जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें।

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा विद्यालय:

मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय योजना (Chief Minister Composite School Scheme) के तहत तैयार किया जा रहा यह विद्यालय प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को एक ही परिसर में शिक्षा उपलब्ध कराएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

यहां स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब और खेलकूद से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। सरकार की मंशा है कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी उच्च स्तरीय शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

गुरुकुल जैसी व्यवस्था पर विशेष जोर:

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि इस विद्यालय के निर्माण के पीछे केवल शिक्षा उपलब्ध कराना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर संस्कार, अनुशासन और सामूहिक जीवन की भावना विकसित करना भी प्राथमिकता में शामिल है।

उन्होंने कहा कि पहले प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की पढ़ाई अलग-अलग संस्थानों में होती थी, लेकिन अब कक्षा एक से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को एक ही परिसर में शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। इससे विद्यार्थियों में गुरुकुल जैसी अनुभूति विकसित होगी और उन्हें शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान मिलेगा।

23 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा विद्यालय:

जिलाधिकारी ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत लगभग 23 करोड़ रुपये है। इसके लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दूसरी किस्त की मांग भी भेज दी गई है, जिसके जल्द प्राप्त होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि विद्यालय भवन का प्रथम और द्वितीय तल तैयार हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। प्रशासन का प्रयास है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूर्ण कर लिया जाए, जिससे विद्यार्थियों को जल्द इसका लाभ मिल सके।

गुणवत्ता की जांच में संतोषजनक मिली रिपोर्ट:

निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भवन की जांच प्रयागराज (Prayagraj) से कराई गई है। जिलाधिकारी के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए और प्रत्येक चरण का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा किया जाए।

छात्रों को मिलेगी आवासीय सुविधा:

विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आवासीय सुविधा भी प्रस्तावित है। प्रशासन का मानना है कि आवासीय व्यवस्था के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे उन्हें शिक्षा, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास के अवसर एक ही परिसर में प्राप्त होंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार (Government of India) के केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) और जवाहर नवोदय विद्यालय (Jawahar Navodaya Vidyalaya) की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) इस प्रकार के विद्यालयों का विकास कर रही है।

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रिपोर्ट: प्रदीप शर्मा
ब्यूरो : हसीन अंसारी