मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों में संविदा पर निर्भरता चिंताजनक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में नियमित नियुक्तियों के स्थान पर लंबे समय से जारी संविदा और तदर्थ व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अस्थायी व्यवस्था को अनिश्चितकाल तक जारी रखना न्याय के हित में नहीं है। साथ ही ऐसी व्यवस्था से संविदा कर्मचारियों के शोषण की आशंका भी बनी रहती है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश नर्सिंग कॉलेज शिक्षक सेवा नियमावली, 2026 के प्रारूप को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देकर तत्काल अधिसूचित करने का अंतरिम आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को होगी।
500 से अधिक पद संविदा पर होने का मामला:
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने श्रीनिवासन गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ओर से दाखिल हलफनामे की स्थिति पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने हलफनामे को दयनीय स्थिति वाला बताया। हलफनामे के अनुलग्नक-3 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रदेश में 500 से अधिक पद संविदा आधार पर संचालित हो रहे हैं।
वहीं, नियमित नियुक्तियों की स्थिति बेहद सीमित बताई गई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार केवल 2 से 3 प्रतिशत पदों पर ही नियमित नियुक्तियां हैं। कोर्ट के सामने रखी गई जानकारी में प्राचार्यों के पदों की स्थिति भी सामने आई, जिसके मुताबिक करीब 25 प्रतिशत पदों पर कार्यवाहक प्राचार्य तैनात हैं।
विभागाध्यक्षों की जानकारी पूरी नहीं मिली:
हाईकोर्ट ने विभागाध्यक्षों से संबंधित जानकारी का पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर भी सवाल उठाया। कोर्ट के निर्देश के बावजूद इस संबंध में अपेक्षित जानकारी पेश नहीं की गई। इससे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों और प्रशासनिक पदों की मौजूदा स्थिति को लेकर अदालत ने विभाग से विस्तृत जवाब मांगा है।
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों से पदों की स्थिति और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने रखने को कहा है।
नियमावली को लेकर सरकार के प्रयासों पर सवाल:
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश नर्सिंग कॉलेज शिक्षक सेवा नियमावली, 2026 के प्रारूप को लेकर भी सरकार और विभाग की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की। कोर्ट के अनुसार नियमावली को लेकर सरकार से केवल मार्गदर्शन मांगे जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में औपचारिकता पूरी करने तक ही प्रयास सीमित रहे।
अदालत ने माना कि नियमावली तैयार करने और लागू करने की दिशा में गंभीर तथा प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए थे। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रारूप को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देकर तत्काल अधिसूचित करने का अंतरिम आदेश दिया है।
तीन साल से अधिक संविदा नियुक्ति पर भी टिप्पणी:
अदालत ने 15 अप्रैल 2022 के शासनादेश का भी उल्लेख किया। इसके अनुसार संविदा नियुक्ति को तीन वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्थायी व्यवस्था को अनिश्चितकाल तक जारी रखना उचित नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि लंबे समय तक अस्थायी व्यवस्था जारी रहने से संविदा कर्मचारियों के शोषण की आशंका बनी रहती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जग्गो बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें ऐसी प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत माना गया है।
महानिदेशक से मांगा गया व्यक्तिगत हलफनामा:
हाईकोर्ट ने महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को अगली सुनवाई पर नया व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस हलफनामे में मेडिकल कॉलेजों में खाली पदों और नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी देनी होगी।
महानिदेशक को बताना होगा कि प्रोफेसर उपलब्ध नहीं होने के कारण किन एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसरों को विभागाध्यक्ष बनाया गया है और इसकी पूरी जानकारी चार्ट के रूप में पेश करनी होगी। इसके अलावा प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के कितने पद खाली हैं, इसका भी ब्योरा देना होगा।
रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया का भी देना होगा ब्योरा:
कोर्ट ने खाली पदों को भरने के लिए भेजे गए अधियाचन की जानकारी भी मांगी है। इसके साथ ही किन पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और उनकी मौजूदा स्थिति क्या है, इसका विवरण भी व्यक्तिगत हलफनामे में देना होगा।
जिन रिक्त पदों के लिए अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, उनके पीछे का कारण भी बताना होगा। इसके अलावा कार्यवाहक प्राचार्यों के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी भी अदालत के समक्ष रखनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है।
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