पहली बार सवालों में नहीं है चुनाव आयोग, सत्ता से करीबी और बाद में ‘इनाम’ मिलने पर पहले भी हुए बवाल
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस समय निर्वाचन आयोग की गतिविधियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चर्चा में हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की ओर से उन पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद विवादों में आने का यह पहला मामला नहीं है। भारत के चुनावी इतिहास में इससे पहले भी अलग-अलग मुख्य चुनाव आयुक्तों और निर्वाचन आयोग के फैसलों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद कब अस्तित्व में आया, निर्वाचन आयोग की शुरुआत में संरचना कैसी थी और समय के साथ इसमें किस तरह बदलाव हुए।
25 जनवरी 1950 को हुआ निर्वाचन आयोग का गठन:
भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को एक स्थायी और स्वतंत्र सांविधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया था। सुकुमार सेन भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त बने। उस समय आयोग में केवल एक ही निर्वाचन आयुक्त होता था। संविधान के अनुच्छेद 324 को निर्वाचन आयोग की शक्तियों का मूल स्रोत माना गया है। इसके तहत संसद, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने, उनके निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई।
आयोग की स्थापना से लेकर 15 अक्तूबर 1989 तक यह एकल-सदस्यीय निकाय के रूप में काम करता रहा। इस अवधि में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही आयोग के एकमात्र सदस्य होते थे और चुनाव से संबंधित प्रशासनिक एवं निर्णयकारी अधिकार उन्हीं के पास केंद्रित रहते थे।
सीईसी का पद बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था:
भारत में संसदीय लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार अपनाए जाने के बाद स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना गया। चुनावी प्रक्रिया को तत्कालीन सरकार या कार्यपालिका के राजनीतिक प्रभाव और हस्तक्षेप से अलग रखने की व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई। इसी उद्देश्य से चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए एक केंद्रीय अखिल भारतीय निकाय की आवश्यकता थी।
मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव की तारीख तय करने, उम्मीदवारों के नामांकन की जांच, राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव कराने जैसी जिम्मेदारियों के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 324 में नियुक्ति से जुड़ी व्यवस्था को लेकर संविधान सभा की मंशा का भी उल्लेख किया गया है। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पहलू पर संविधान निर्माताओं की मंशा को रेखांकित किया था।
1989 में पहली बार बदली आयोग की संरचना:
1989 तक निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्य वाला निकाय था। 16 अक्तूबर 1989 को मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इससे मतदाताओं की संख्या बढ़ी और आयोग का कार्यभार भी बढ़ गया। इसी के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की और आयोग तीन-सदस्यीय हो गया।
हालांकि, यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चली। 1 जनवरी 1990 को दोनों अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों के पद समाप्त कर दिए गए और निर्वाचन आयोग फिर से एकल-सदस्यीय निकाय बन गया।
1993 से स्थायी हुई तीन सदस्यीय व्यवस्था:
1 अक्तूबर 1993 को राष्ट्रपति ने दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की दोबारा नियुक्ति की। इसके बाद निर्वाचन आयोग स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय निकाय के रूप में काम करने लगा। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
1993 में निर्वाचन आयोग के ढांचे में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर किया गया। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य आयुक्तों के फैसले को अकेले निरस्त करने की वीटो शक्ति नहीं रही। आयोग की बैठकों की अध्यक्षता सीईसी करते हैं और मतभेद की स्थिति में निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर लिया जाता है।
टीएन शेषन ने शक्तियों की बराबरी को दी चुनौती:
बहु-सदस्यीय आयोग की व्यवस्था लागू होने के बाद तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन. शेषन ने सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की शक्तियों को बराबर किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। टीएन शेषन बनाम भारत संघ, 1995 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अध्यादेश और अधिनियम को सही ठहराया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग में तीनों आयुक्तों की शक्तियां समान हैं और संस्थागत फैसले बहुमत के आधार पर किए जा सकते हैं।
सीईसी को लेकर पहले भी सामने आए विवाद:
भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और निर्वाचन आयोग के फैसलों को लेकर अलग-अलग समय पर विवाद सामने आए हैं। आरवीएस. पेरि शास्त्री के कार्यकाल में 1989 के आम चुनावों से पहले दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को उनकी शक्तियों और स्वतंत्रता को सीमित करने के प्रयास के तौर पर देखा गया। चुनाव कार्यक्रमों और कुछ राज्यों में चुनाव कराने या टालने को लेकर भी उस समय सवाल उठे थे।
टीएन. शेषन के कार्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण विवाद सामने आए। 1991 में पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं होने के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव कराने से रोकने का आदेश दिया था। इसके अलावा, 1990 में वीपी. सिंह सरकार की ओर से वीएस. रमादेवी को कार्यकारी सीईसी नियुक्त किए जाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। बाद में बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था और शक्तियों की बराबरी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
गुजरात चुनाव और जेएम. लिंगदोह का विवाद:
2002 में गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर भी निर्वाचन आयोग की भूमिका चर्चा में रही। गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार जल्द चुनाव कराना चाहती थी। वहीं, जेएम. लिंगदोह के नेतृत्व वाले निर्वाचन आयोग ने राज्य की स्थिति का जायजा लेने के बाद चुनाव टाल दिए। इस फैसले को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और लिंगदोह के बीच सार्वजनिक तौर पर मतभेद सामने आए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के गुजरात में चुनाव टालने के फैसले को सही ठहराया।
एन. गोपालस्वामी और नवीन चावला का मामला:
जनवरी 2009 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला को पद से हटाने की सिफारिश की थी। गोपालस्वामी ने चावला पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क में रहकर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया था। हालांकि, सरकार और राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को खारिज कर दिया था।
इससे पहले नवीन चावला की नियुक्ति को लेकर भी विपक्षी एनडीए गठबंधन ने उनके राजनीतिक संबंधों और शाह आयोग से जुड़ी टिप्पणियों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस तरह निर्वाचन आयोग और उसके प्रमुख पदों से जुड़े विवाद भारतीय चुनावी व्यवस्था के इतिहास में अलग-अलग समय पर सामने आते रहे हैं।
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