आजम को कोर्ट ने 10 दिन के लिए जेल भेजा:ED की रिमांड पूरी; हाईकोर्ट में जमानत पर बहस शुरू, कपिल सिब्बल पहुंचे
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। गाजियाबाद की विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत ने उन्हें 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार दिन की रिमांड पूरी होने से करीब पांच घंटे पहले उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद जांच एजेंसी उन्हें सीधे अदालत लेकर पहुंची। कोर्ट में पेशी के दौरान गाड़ी से उतरते समय आजम खान ने हाथ हिलाकर वहां मौजूद समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया।
इसी मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में भी सुनवाई चल रही है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी से मामले से जुड़े सभी दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने को कहा। इस पर जांच एजेंसी ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय मांगा।
जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई:
दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने कहा कि तब तक आजम खान को जमानत दे दी जाती है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि पहले एजेंसी का पूरा पक्ष सुना जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने ईडी की दलीलें सुनने के लिए लंच के बाद का समय तय किया। अब मामले में सुनवाई दोपहर दो बजे के बाद शुरू होनी है।
इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आजम खान की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्थानांतरित की थी। साथ ही हाईकोर्ट से इसी दिन अंतरिम आदेश पारित करने को कहा गया था। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की न्यायिक हिरासत और जमानत याचिका दोनों पर कानूनी प्रक्रिया जारी है।
416 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब जांच के दायरे में:
प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई 2019 में इस मामले की जांच शुरू की थी। जांच की शुरुआत रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 मुकदमों के आधार पर हुई थी। इन मुकदमों में आरोप लगाया गया था कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सिंहनखेड़ा गांव के किसानों की जमीन जबरन ली गई। आरोपों के मुताबिक, किसानों पर दबाव बनाकर और उन्हें डराकर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी। इन्हीं मामलों के आधार पर ईडी ने वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू की।
जांच के दौरान यूनिवर्सिटी के निर्माण पर दिखाई गई रकम और इमारतों की कीमत के बीच बड़ा अंतर सामने आया। आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों की कीमत करीब 494.46 करोड़ रुपये आंकी गई है। वहीं, जौहर ट्रस्ट ने वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2024-25 के बीच दाखिल आयकर रिटर्न में निर्माण कार्य पर 78.32 करोड़ रुपये खर्च होना दिखाया है।
इन दोनों आंकड़ों के बीच 416.14 करोड़ रुपये का अंतर है। प्रवर्तन निदेशालय इसी अंतर की जांच कर रहा है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में खर्च हुई शेष रकम कहां से आई और इसके लिए धन की व्यवस्था किसने की।
सरकारी धन और निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप:
ईडी का आरोप है कि आजम खान के कैबिनेट मंत्री रहने के दौरान सरकारी निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध कराए गए धन और सामग्री का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, सरकारी ठेके लेने वाले कुछ ठेकेदारों ने यूनिवर्सिटी के निर्माण में धन और सामग्री लगाई थी। कुछ ठेकेदारों की ओर से जौहर ट्रस्ट को चंदा दिए जाने की बात भी सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है।
जांच एजेंसी का दावा है कि जल निगम के माध्यम से यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रावास, अस्पताल और अन्य इमारतों का निर्माण कराया गया। इन निर्माण कार्यों में सरकारी धन खर्च किए जाने का आरोप है। ईडी इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय लेनदेन और निर्माण पर हुए खर्च की पड़ताल कर रही है।
जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्तियां पहले ही कुर्क:
प्रवर्तन निदेशालय ने 28 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को कुर्क करने की कार्रवाई की थी। एजेंसी के मुताबिक, इन संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये और सरकारी मूल्य 426.46 करोड़ रुपये है। ये संपत्तियां मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम पर दर्ज हैं। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और वह इसके संस्थापक एवं प्रमुख हैं।
जमानत के बाद जेल से निकलते ही हुई गिरफ्तारी:
आजम खान को 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिली थी। इसके बाद उन्हें रामपुर जेल से रिहा किया गया। हालांकि, जेल से बाहर आने के कुछ ही समय बाद प्रवर्तन निदेशालय ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेजने का आदेश दिया था। वहीं, 12 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए पहली बार सात दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत ने जांच एजेंसी को चार दिन की रिमांड दी।
इस अवधि में ईडी ने आजम खान से रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर हुए खर्च, वित्तीय लेनदेन और जमीनों पर कथित कब्जे तथा खरीद-फरोख्त से जुड़े सवालों पर पूछताछ की। फिलहाल मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई के साथ-साथ जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई भी जारी है।
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