रिपोर्टर: सऊद अंसारी
लखनऊ (Lucknow) में प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि आधार कार्ड (#AadhaarCard) अब जन्म तिथि (#DOBProof) के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग (Planning Department) के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल (Amit Singh Bansal) ने कहा कि आधार कार्ड में जन्म तिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे किसी भी सरकारी प्रक्रिया में जन्म तिथि प्रमाण (#DOBProof) के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता।
यूआइडीएआई का पत्र और कारण:
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (#UIDAI) के लखनऊ (Lucknow) क्षेत्रीय कार्यालय के उप निदेशक ने 31 अक्टूबर को प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था। पत्र में स्पष्ट किया गया कि आधार कार्ड केवल पहचान (#Identity) और सत्यापन (#Verification) का साधन है और जन्म तिथि (#DOB) के सत्यापन का प्रमाण नहीं है। आधार का प्रयोग केवल व्यक्ति की पहचान (#IdentityVerification) के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्यता देना अनुचित है।
सरकारी विभागों में जारी भ्रम:
इसके बावजूद कई सरकारी विभागों में आधार कार्ड (#AadhaarCard) को जन्म तिथि प्रमाण (#DOBProof) के रूप में स्वीकार किया जा रहा था। विभिन्न योजनाओं (#GovernmentSchemes) में इसका उपयोग किया जा रहा था, जिससे नियमों का पालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। प्रदेश सरकार (#UPGovernment) ने अब सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी योजना या सरकारी प्रक्रिया में आधार कार्ड (#AadhaarCard) को जन्म तिथि प्रमाण (#DOBProof) के रूप में स्वीकार न किया जाए।
आगे की कार्यवाही:
यूपी सरकार (#UPGovernment) ने कहा है कि अब सभी विभागों को इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। जो भी योजनाओं (#GovernmentSchemes) या प्रक्रियाओं में जन्म तिथि सत्यापन (#DOBVerification) की आवश्यकता होगी, उसके लिए वैध दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र (#BirthCertificate) या स्कूल प्रमाण पत्र (#SchoolCertificate) का उपयोग किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि नागरिकों को सही तरीके से प्रमाणित दस्तावेजों (#VerifiedDocuments) के माध्यम से ही जन्म तिथि सत्यापन (#DOBProof) का लाभ मिल सके।
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