आरटीआई में देरी और भ्रामक सूचना देने पर तीन अधिकारियों पर जुर्माना, वेतन से राशि काटने का आदेश
लखनऊ (Lucknow) में सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) के प्रावधानों की अवहेलना और भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद तीन अधिकारियों पर संयुक्त रूप से 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सूचना उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब और गलत अथवा भ्रामक सूचना देना कानून की भावना के विपरीत है।
शिकायत के आधार पर हुई सुनवाई:
राज्य सूचना आयोग (State Information Commission), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दायर एक शिकायत की सुनवाई की। शिकायतकर्ता कुलदीप कुमार चतुर्वेदी ने 24 जून 2022 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (District Basic Education Officer), औरैया (Auraiya) कार्यालय में सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।
सुनवाई के दौरान अभिलेखों की जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। आवेदन प्राप्त होने के लगभग एक वर्ष बाद 26 जुलाई 2023 को सूचना उपलब्ध कराई गई, जो अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाई गई।
विलंब पर नहीं मिला संतोषजनक जवाब:
आयोग ने पाया कि सूचना देने में हुई देरी को लेकर संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-20 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर अधिकारियों को कई अवसर दिए, लेकिन विलंब के कारणों का उचित उत्तर नहीं दिया गया।
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि उपलब्ध कराई गई सूचना में धारा 8(1) का ऐसा आधार अपनाया गया, जिसे आयोग ने अनुचित और असंगत माना। आयोग ने इस पहलू को भी गंभीरता से लिया और कहा कि सूचना रोकने या सीमित करने के लिए कानून में दिए गए प्रावधानों का उपयोग केवल उचित परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर आयोग की टिप्पणी:
अपने आदेश में आयोग ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यदि किसी नागरिक को समय पर सूचना नहीं दी जाती या उसे भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई जाती है, तो इससे अधिनियम की मूल भावना प्रभावित होती है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसूचना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित समय सीमा में सही और पूर्ण सूचना उपलब्ध कराएं। ऐसा न करना नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।
तीन अधिकारियों पर लगाया गया अर्थदंड:
मामले में आयोग ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (District Basic Education Officer), औरैया (Auraiya) जी.एस. राजपूत, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया अनिल कुमार तथा वर्तमान जनसूचना अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया संजीव कुमार पर संयुक्त रूप से 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
आदेश के अनुसार अर्थदंड की राशि तीनों अधिकारियों के वेतन से समान रूप से वसूल की जाएगी। प्रत्येक अधिकारी से कुल राशि का एक-तिहाई हिस्सा लिया जाएगा।
वसूली और अनुपालन के निर्देश:
राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश की प्रति जिलाधिकारी (District Magistrate), औरैया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अधिरोपित अर्थदंड की वसूली नियमानुसार की जाए।
आयोग द्वारा अर्थदंड लगाए जाने के बाद शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है तथा संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुपालन के निर्देश जारी किए गए हैं।
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