कासगंज: पटियाली बीडीओ पर 10 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप, वीडियो वायरल
कासगंज (Kasganj) जिले के पटियाली ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी संजीव कुमार पर कमीशन मांगने को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें खंड विकास अधिकारी कथित तौर पर 10 प्रतिशत कमीशन की बात करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक लाख रुपये पूरे लेकर आने की बात कहे जाने का भी आरोप है। इन आरोपों के सामने आने के बाद ब्लॉक में सरकारी कार्यों के बदले कथित रूप से पैसे लेने के दावों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और उसमें कही गई बातों के पूरे संदर्भ की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
10 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप:
पटियाली ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी संजीव कुमार पर आरोप लगाया गया है कि किसी कार्य को कराने के लिए 10 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है। आरोप लगाने वाले पक्ष का दावा है कि ब्लॉक में बिना पैसे दिए काम नहीं होता। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि कथित कमीशन किस कार्य या भुगतान से संबंधित है।
वीडियो में एक लाख रुपये लाने की बात का दावा:
वायरल बताए जा रहे वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि खंड विकास अधिकारी संजीव कुमार एक लाख रुपये पूरे लेकर आने की बात कह रहे हैं। आरोप लगाने वाले पक्ष ने इस बातचीत को दबाव बनाने और कथित रूप से पैसे की मांग करने से जोड़कर देखा है। वीडियो की प्रामाणिकता, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग और बातचीत के संदर्भ की पुष्टि होना आवश्यक है, ताकि मामले के तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके।
वरिष्ठ अधिकारियों तक कमीशन पहुंचने की बात का आरोप:
दिए गए विवरण के अनुसार, खंड विकास अधिकारी पर यह भी आरोप है कि वह कथित कमीशन में जिला विकास अधिकारी (DDO), मुख्य विकास अधिकारी (CDO), जिलाधिकारी (DM) और मुख्यमंत्री तक की हिस्सेदारी होने की बात कह रहे हैं। यह एक गंभीर दावा है। उपलब्ध जानकारी में इन अधिकारियों की संलिप्तता का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं दिया गया है, इसलिए इसे प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को लेकर उठे सवाल:
पटियाली ब्लॉक में काम कराने के बदले कथित रूप से पैसे मांगे जाने के आरोपों ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आरोपों की निष्पक्ष जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित वीडियो में कही गई बातें किस संदर्भ में कही गईं और क्या किसी नियम का उल्लंघन हुआ है।
फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के आधार पर आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में संबंधित अधिकारी का पक्ष और किसी आधिकारिक जांच या कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में आरोपों की सत्यता तय करने के लिए वीडियो की जांच और संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आना जरूरी है।
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