लखनऊ में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन।

लखनऊ में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी मंत्री आवास के दरवाजे पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान ‘राजभर चाचा न्याय करो’ के नारे लगाए गए। करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अभ्यर्थियों को बातचीत के लिए बुलाया। उन्होंने अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया।

मंत्री आवास पर बैठकर की नारेबाजी:

नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी ओम प्रकाश राजभर के आवास के दरवाजे पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों की ओर से ‘राजभर चाचा न्याय करो’ के नारे लगाए गए। करीब आधे घंटे तक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे।

अभ्यर्थियों ने रखी नियुक्ति की मांग:

अभ्यर्थी 2018 में निकली 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में चार श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत की छूट का लाभ नहीं मिला। इसी मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने परिणाम संशोधित करने और नई चयन सूची जारी करने की मांग उठाई है।

अभ्यर्थियों की मांग है कि 150 अंकों में 60 अंक यानी 40 प्रतिशत को आधार मानते हुए परिणाम संशोधित किया जाए। इसके साथ ही पांच प्रतिशत की छूट का लाभ देकर नई चयन सूची जारी करने की मांग की जा रही है। ये मांगें अभ्यर्थियों की ओर से रखी गई हैं।

राजभर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का दिया आश्वासन:

प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अभ्यर्थियों को बातचीत के लिए बुलाया। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि वे अपने सभी संबंधित कागजात लेकर आएं। राजभर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने के लिए समय लेने का आश्वासन दिया।

इस दौरान अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर बातचीत हुई। मंत्री की ओर से मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों से संबंधित दस्तावेज लेकर आने की बात कही।

2018 की भर्ती से जुड़ी है मांग:

68,500 सहायक शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में निकाली गई थी। इसी भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि चार श्रेणियों को पांच प्रतिशत छूट का लाभ नहीं मिला, इसलिए परिणाम में संशोधन कर नई चयन सूची जारी की जानी चाहिए।

अभ्यर्थियों की मांग के मुताबिक 150 में 60 अंक यानी 40 प्रतिशत के आधार पर परिणाम संशोधित किया जाए और पांच प्रतिशत छूट का लाभ देते हुए नई चयन सूची जारी की जाए।

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