किसान-मजदूर संगठनों ने गाजीपुर में खोला मोर्चा, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन
गाजीपुर (Ghazipur) में विभिन्न संगठनों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उप्र खेत एवं मजदूर यूनियन, उत्तर प्रदेश किसान सभा और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की ओर से जेल भरो आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान संगठनों ने भूमिहीनों को जमीन देने, किसानों को फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी (MSP) देने सहित कई मांगें उठाईं। प्रदर्शन के बाद संगठनों की ओर से जिलाधिकारी को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया।
भूमिहीनों और किसानों के मुद्दे उठाए:
प्रदर्शन में शामिल संगठनों ने भूमिहीन ग्रामीणों को जमीन का आवंटन करने और किसानों के लिए फसलों की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी सुनिश्चित करने की मांग की। संगठनों का कहना है कि किसानों से जुड़े मुद्दों के समाधान के साथ उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य की गारंटी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इसके अलावा किसानों की कर्जमाफी और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने इन मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर अपनी आवाज बुलंद की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर कार्रवाई की मांग रखी।
न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये करने की मांग:
प्रदर्शन के दौरान मजदूरों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठनों ने न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये करने की मांग की। इसके साथ ही आठ घंटे काम की व्यवस्था लागू करने और निर्धारित समय से अधिक काम करने पर ओवरटाइम का दोगुना भुगतान देने की मांग रखी गई।
संगठनों ने मजदूरों के काम और पारिश्रमिक से संबंधित इन मांगों को लेकर सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों के अधिकारों और उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़े मुद्दे सामने रखे गए।
मनरेगा में 200 दिन काम और 700 रुपये मजदूरी:
प्रदर्शनकारी संगठनों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा (MGNREGA) के तहत 200 दिन काम उपलब्ध कराने की मांग की। इसके साथ ही मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिदिन करने की मांग भी रखी गई।
संगठनों ने कहा कि ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार और मजदूरी से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसी को लेकर प्रदर्शन के दौरान मनरेगा में काम के दिनों और मजदूरी की राशि बढ़ाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया।
बिजली निजीकरण और स्मार्ट मीटर का विरोध:
प्रदर्शन के दौरान बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर भी विरोध जताया गया। संगठनों ने बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया का विरोध करते हुए स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ भी अपनी मांग रखी।
इसके साथ ही भूमिहीन ग्रामीणों को जमीन का आवंटन करने की मांग दोहराई गई। संगठनों ने आदिवासी, दलित और अन्य भूमिहीन लोगों के उत्पीड़न पर रोक लगाने की भी मांग उठाई।
जिलाधिकारी को सौंपा मांगों से संबंधित ज्ञापन:
10 सूत्रीय मांगों को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भूमिहीनों, किसानों और मजदूरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए मांगों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई।
प्रदर्शन में उप्र खेत एवं मजदूर यूनियन, उत्तर प्रदेश किसान सभा और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी बात प्रशासन के सामने रखी।
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गाज़ीपुर ब्यूरो: हसीन अंसारी