लखनऊ: नकली ओइंटमेंट मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज
Lucknow (लखनऊ) में नकली दवा के कारोबार से जुड़े मामले में सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मामले में Sunny Kashyap (सनी कश्यप) और Rishabh Kashyap (ऋषभ कश्यप) पर नकली Thrombophob Ointment (थ्रोम्बोफोब ओइंटमेंट) की खरीद-फरोख्त और भंडारण में संलिप्तता के आरोप हैं। यह फैसला सत्र न्यायाधीश Malkhan Singh (मलखान सिंह) की अदालत ने सुनाया। अदालत ने मामले में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और जांच के प्रारंभिक चरण को देखते हुए दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं माना।
मामला Food Safety and Drug Administration (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) की कार्रवाई से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, Zydus Healthcare Limited (जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड) की शिकायत के आधार पर 16 मई 2025 को Shiv Shakti Pharma (शिव शक्ति फार्मा) में संयुक्त निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान थ्रोम्बोफोब ओइंटमेंट के बैच नंबर 1403999 और 1404222 को संदिग्ध पाया गया था। विभागीय जांच के साथ निर्माता कंपनी से कराई गई पुष्टि में संबंधित बैच की दवा को नकली बताया गया।
संयुक्त निरीक्षण में संदिग्ध दवा मिली:
अभियोजन पक्ष के मुताबिक Shiv Shakti Pharma (शिव शक्ति फार्मा) में की गई जांच के दौरान थ्रोम्बोफोब ओइंटमेंट के दो बैच संदिग्ध पाए गए। इसके बाद दवा से संबंधित विभागीय जांच कराई गई और निर्माता कंपनी से भी इसकी पुष्टि की गई। जांच में संबंधित बैच की दवा को नकली बताया गया।
मामले की जांच के दौरान करीब 24 हजार पीस दवा की खरीद और वापसी से जुड़े दस्तावेजों को भी देखा गया। इन दस्तावेजों के आधार पर दवाओं की खरीद और वापस किए जाने से संबंधित लेनदेन की जांच की गई।
फर्जी बिल के जरिए लेनदेन छिपाने का आरोप:
अभियोजन की ओर से अदालत में आरोप लगाया गया कि दोनों आरोपियों ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर नकली दवाओं की खरीद-बिक्री में भूमिका निभाई। आरोप यह भी है कि फर्जी बिलों के माध्यम से दवाओं से जुड़े लेनदेन को छिपाने का प्रयास किया गया।
अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और जांच की स्थिति को ध्यान में रखा। न्यायालय ने इन परिस्थितियों में दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार नहीं माना और उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी पर जोर:
मामले में DG Criminal Rakesh Pandey (डीजीसी क्रिमिनल राकेश पांडे) ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। उन्होंने नकली दवाओं से जुड़े आरोपों की गंभीरता और मामले में सामने आए तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा।
अभियोजन की ओर से नकली एवं काउंटरफीट दवाओं के कारोबार के खिलाफ प्रदेश में अपनाई जा रही सख्त नीति का भी उल्लेख किया गया। अदालत के समक्ष मामले से जुड़े आरोपों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।
दोनों आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम राहत:
सत्र न्यायालय के फैसले के बाद Sunny Kashyap (सनी कश्यप) और Rishabh Kashyap (ऋषभ कश्यप) को इस मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और जांच के प्रारंभिक चरण को देखते हुए जमानत याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया।
यह मामला नकली थ्रोम्बोफोब ओइंटमेंट की खरीद-फरोख्त और भंडारण से जुड़े आरोपों पर आधारित है। मामले में सामने आए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही होगा और किसी आरोपी को दोषी तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध न हो।
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