अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, मुलायम की ‘कन्या विद्या धन योजना’ फिर होगी शुरू, 12वीं पास छात्राओं को मिलेंगे ₹50 हजार, जानें पूरा प्लान
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं और छात्राओं से जुड़ी कई योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर कन्या विद्याधन योजना को फिर शुरू किया जा सकता है। इसके तहत 12वीं पास छात्राओं को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। इससे पहले इस योजना के तहत 30 हजार रुपये दिए जाते थे। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता, छात्राओं को लैपटॉप और महिलाओं से जुड़ी अन्य योजनाओं को भी चर्चा में लाया जा रहा है।
कन्या विद्याधन योजना में 50 हजार देने का वादा:
कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुई थी। इसके तहत 12वीं पास छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। मार्च 2012 में सत्ता संभालने के बाद अखिलेश यादव ने योजना को जारी रखते हुए सहायता राशि बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी थी। यूपी बोर्ड (UP Board), सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) से अच्छे अंकों के साथ 12वीं पास करने वाली छात्राओं के बैंक खातों में यह राशि भेजी जाती थी।
अब अखिलेश यादव ने इस योजना को दोबारा शुरू करने की बात कही है। उनके मुताबिक, सपा सरकार बनने पर कन्या विद्याधन की सहायता राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये की जा सकती है। सपा प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि सपा सरकार के दौरान गरीब महिलाओं को हर महीने 500 रुपये पेंशन और छात्राओं को कन्या विद्याधन योजना के तहत 30 हजार रुपये की सहायता दी गई थी। उनका कहना है कि 2027 में सरकार बनने पर महिलाओं के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
महिलाओं के लिए पांच योजनाओं का भी जिक्र:
अखिलेश यादव की ओर से महिलाओं और छात्राओं से जुड़ी कई अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया जा रहा है। इनमें आर्थिक सहायता, तकनीकी संसाधन, विशेष अवकाश, आवास और शिक्षा से जुड़ी घोषणाएं शामिल हैं।
स्त्री सम्मान समृद्धि योजना:
मार्च 2026 में अखिलेश यादव ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर साल 40 हजार रुपये पेंशन देने की बात कही थी। इसमें हर साल कुछ बढ़ोतरी का प्रावधान रखने की भी बात कही गई थी। इसे अखिलेश यादव सरकार के दौरान लागू समाजवादी पेंशन योजना के नए स्वरूप के तौर पर देखा जा रहा है। पिछली योजना में पात्र परिवारों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते थे और हर साल 50 रुपये बढ़ाने का नियम था।
लैपटॉप, मोबाइल और साइकिल का वादा:
अखिलेश यादव की ओर से 12वीं और स्नातक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की बात भी कही गई है। इसके अलावा दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने का वादा किया गया है। इन घोषणाओं का उद्देश्य छात्राओं को तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने और उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने से जुड़ा है।
महिलाओं को विशेष अवकाश देने की घोषणा:
सरकारी और निजी कार्यालयों के साथ शिक्षण संस्थानों में महिलाओं और छात्राओं के लिए महीने में दो दिन के विशेष अवकाश का भी वादा किया गया है। यह अवकाश माहवारी के दौरान महिलाओं और छात्राओं को राहत देने के उद्देश्य से बताया गया है। इसके लिए व्यक्तिगत या अनावश्यक सवाल नहीं पूछे जाने और मेडिकल प्रमाणपत्र या लंबी कागजी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होने की बात कही गई है।
लोहिया आवास में महिलाओं को प्राथमिकता:
विधवा और तलाकशुदा बेसहारा महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त लोहिया आवास देने की बात भी कही गई है। योजना के तहत मकान बनाने के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का वादा किया गया है। इसके लिए महिलाओं को बैंक से ऋण लेने की जरूरत नहीं होने की बात कही गई है। आवंटित मकान का पट्टा महिला के नाम पर करने का भी प्रस्ताव बताया गया है।
बंद प्राथमिक स्कूल फिर खोलने का दावा:
अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार पर कक्षा एक से आठ तक के 26 हजार से अधिक स्कूलों को बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसके लिए विलय और अन्य नीतिगत बदलावों का हवाला दिया है। उनका कहना है कि सपा सरकार बनने पर बंद किए गए स्कूलों को फिर से बहाल किया जाएगा।
इसके साथ ही सरकारी प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं की ट्यूशन और प्रवेश फीस पूरी तरह माफ करने की बात कही गई है। सपा का दावा है कि सरकारी स्कूलों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चों पर पड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी की ओर से ‘बंद स्कूल खुलेंगे, तो पढ़ेगा पीडीए’ और ‘पाठशाला पुकारे’ जैसे अभियान भी चलाए गए हैं।
वादों और उत्तर प्रदेश के बजट का हिसाब:
चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से अखिलेश यादव की घोषणाओं पर सवाल उठाए जाने की बात कही गई है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए बड़े बजट की जरूरत होने की चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कुमार के मुताबिक, 2012 में जब सपा सरकार ने लैपटॉप और कन्या विद्याधन जैसी योजनाएं शुरू की थीं, उस समय उत्तर प्रदेश का कुल बजट करीब 2.10 लाख करोड़ रुपये था। अब प्रदेश का वार्षिक बजट 7.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। उनके अनुसार बजट बढ़ने से सरकार के पास लोक-कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने की अधिक गुंजाइश होती है।
2027 में महिला मतदाताओं पर नजर:
उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 46.38 प्रतिशत महिलाओं और 53.60 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया था। वहीं 2024 में करीब 46.66 प्रतिशत महिलाओं के मतदान करने का उल्लेख किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखपति दीदी, राशन और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के जरिए महिला मतदाताओं तक पहुंच बनाने की बात कही जाती है। दूसरी ओर अखिलेश यादव अपने पीडीए की राजनीतिक रणनीति में महिलाओं को भी प्रमुखता देने की बात कर रहे हैं। कन्या विद्याधन में 50 हजार रुपये, महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन और कारोबार शुरू करने के लिए महिलाओं को दो लाख रुपये तक ऋण देने जैसी घोषणाओं को इसी दिशा में देखा जा रहा है।
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