लखनऊ: उत्तर प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और ठोस कदम उठाया है। सरकार का फोकस अब आईटीआई (ITI) छात्रों के बेहतर प्लेसमेंट पर है। इसके लिए उद्योगों से मजबूत साझेदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ के अलीगंज स्थित उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) मुख्यालय में समीक्षा बैठक की।
वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य की दिशा में काम तेज:
बैठक के दौरान कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ‘वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ (One Trillion Dollar Economy) के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं का कौशल विकास और स्थानीय उद्योगों से उनका जुड़ाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि कौशल उन्नयन के साथ-साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में सरकार मिशन मोड में कार्य कर रही है।
डेलॉइट इंडिया के सहयोग से हर जिले में प्लेसमेंट ड्राइव:
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डेलॉइट इंडिया (Deloitte India) के सहयोग से प्रदेश के सभी जिलों में मासिक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इन ड्राइव्स के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी, बल्कि राज्य की औद्योगिक उत्पादन क्षमता को भी बल मिलेगा।
उद्योगों से साझेदारी बढ़ाने पर जोर:
कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार दिलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार विभिन्न उद्योगों और निजी क्षेत्र की कंपनियों से साझेदारी कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में स्थानीय उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित कर युवाओं को नौकरी से जोड़ने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।
कौशल विकास से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम:
योगी सरकार का यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ (Vocal for Local) और ‘स्किल इंडिया मिशन’ (Skill India Mission) को राज्य स्तर पर गति देने वाला है। सरकार का मानना है कि स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार से जोड़कर न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति को भी नई दिशा मिलेगी।
निष्कर्ष:
कौशल विकास, औद्योगिक साझेदारी और स्थानीय रोजगार का यह सम्मिलित प्रयास उत्तर प्रदेश को एक सशक्त आर्थिक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार के इस मिशन से लाखों युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर मिलने की उम्मीद है।
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