क्या यूपी में विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव होंगे:हाईकोर्ट बोला-सरकार 6 महीने में इलेक्शन कराए, नवंबर में खत्म हो रही समय-सीमा

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) की टिप्पणी के बाद चुनाव की समयसीमा को लेकर सवाल तेज हो गए हैं। 5 अगस्त को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य सरकार छह महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने के लिए बाध्य है और यह अवधि नवंबर 2026 में समाप्त हो रही है। अदालत ने सरकार से रिकॉर्ड भी मांगा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चुनाव में देरी की वजह सरकार के नियंत्रण से बाहर की कोई परिस्थिति थी या समय पर चुनाव कराने के दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया।

पंचायत चुनाव में देरी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर अलग-अलग कारण बताए जा रहे हैं। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दो प्रशासनिक वजहों का उल्लेख किया गया है, जबकि राजनीतिक जानकार इसके पीछे तीन प्रमुख राजनीतिक कारण मानते हैं।

सरकार ने देरी की बताईं दो प्रशासनिक वजहें:

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने अंतिम मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित की। इसी वजह से 26 मई 2026 से पहले पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं था।

दूसरी वजह पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था से जुड़ी बताई गई है। चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण व्यवस्था तय की जानी है। रिपोर्ट तैयार होने में समय लगने की बात सरकार की ओर से कही गई है।

राजनीतिक जानकारों ने बताए तीन कारण:

राजनीतिक जानकारों के अनुसार पंचायत चुनाव में देरी के पीछे कई राजनीतिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उनका मानना है कि पंचायत चुनाव का असर आगे होने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।

पहला कारण भारतीय जनता पार्टी (BJP) को विधानसभा चुनाव में संभावित नुकसान का खतरा बताया जा रहा है। आमतौर पर माना जाता है कि जिस दल की राज्य में सरकार होती है, पंचायत चुनाव में उसका प्रभाव मजबूत रहता है। हालांकि 2021 के पंचायत चुनाव में सत्ताधारी भाजपा के प्रदर्शन को लेकर अलग तस्वीर सामने आई थी।

2021 के पंचायत चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन:

2021 के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों की कुल 3050 सीटों में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) को 759, बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) को 319 और कांग्रेस (Congress) को 125 सीटें मिली थीं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 944 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को 768 सीटें मिली थीं।

दिए गए आंकड़ों के अनुसार अयोध्या (Ayodhya), मथुरा (Mathura), वाराणसी (Varanasi) और लखनऊ (Lucknow) जैसे भाजपा के मजबूत माने जाने वाले क्षेत्रों में भी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था।

इसी अवधि के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की सीटों में कमी आई। 2017 में 312 सीटें जीतने वाली भाजपा 2022 में 255 सीटों पर रह गई, जबकि समाजवादी पार्टी की सीटें 2017 के 47 के मुकाबले 2022 में बढ़कर 111 हो गईं।

गठबंधन में सहयोगी दलों की अलग रणनीति:

पंचायत चुनाव में देरी के पीछे दूसरा राजनीतिक कारण भाजपा के सहयोगी दलों से जुड़ा बताया जा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP), निषाद पार्टी (Nishad Party) और अपना दल (एस) (Apna Dal S) पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं।

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि लाल के अनुसार पूर्वांचल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ताकत अपना दल, निषाद पार्टी और सुभासपा जैसे सहयोगी दल हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक दल (RLD) का प्रभाव बताया जाता है।

राजनीतिक विश्लेषण के मुताबिक सहयोगी दलों के अलग-अलग प्रत्याशी उतारने से भाजपा को कुछ सामाजिक समूहों के मतों में नुकसान की आशंका हो सकती थी। इनमें कुर्मी, राजभर, बिंद, निषाद, कश्यप और जाट जैसे मतदाता समूहों का उल्लेख किया गया है।

सहयोगी दल पंचायत चुनाव में अपने दम पर बेहतर प्रदर्शन करते तो विधानसभा चुनाव में सीटों की मांग बढ़ सकती थी। इससे भाजपा पर सहयोगी दलों को अधिक सीटें देने का दबाव बनने की स्थिति भी पैदा हो सकती थी।

स्थानीय गुटबाजी भी बन सकती है चुनौती:

तीसरा कारण निचले स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संभावित गुटबाजी को बताया गया है। विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव उससे पहले कराने पर राजनीतिक दलों के स्थानीय संगठन और चुनावी तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

पंचायत चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते हैं। ऐसे में कई बार एक ही राजनीतिक दल से जुड़े मजबूत स्थानीय कार्यकर्ता अलग-अलग उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव लड़ते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर वर्चस्व की लड़ाई और गुटबाजी की स्थिति बन सकती है।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार इसका असर विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी के स्थानीय संगठन पर पड़ने की आशंका रहती है।

ग्राम प्रधान और पंचायतों का कार्यकाल खत्म:

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई को खत्म हो गया था।

इसके बाद सरकार ने ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्षों के स्थान पर अगले छह महीने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की है।

समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ खंडपीठ में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इन मामलों में संविधान के अनुच्छेद 243-ई और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-ए) का हवाला दिया गया है।

संविधान और कानून में चुनाव की समयसीमा:

संविधान के अनुच्छेद 243-ई के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराया जाना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-ए) के अनुसार यदि निर्धारित पांच वर्ष की अवधि में चुनाव नहीं हो पाते हैं तो राज्य सरकार को अधिकतम छह महीने के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था करनी होती है।

इन्हीं कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लखनऊ खंडपीठ ने 5 अगस्त को कहा कि विशेष परिस्थितियों में भी चुनाव टालने या प्रशासकों की नियुक्ति जैसी वैकल्पिक व्यवस्था की अवधि छह महीने यानी नवंबर 2026 से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

क्या नवंबर 2026 में पंचायत चुनाव संभव हैं?:

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नवंबर 2026 तक कराए जा सकते हैं या फिर विधानसभा चुनाव तक स्थिति बनी रहेगी।

राज्य सरकार ने 20 मई को पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को छह महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस सेवानिवृत्त राम औतार सिंह के अनुसार सभी 75 जिलों का दौरा, आंकड़ों का संग्रह और उनके अध्ययन की प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक चल सकती है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करने में करीब दो महीने का समय लगने की बात कही गई है। ऐसे में अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2027 तक तैयार होने की संभावना बताई गई है।

वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने हैं। इसी वजह से दिए गए राजनीतिक और प्रशासनिक आकलन के आधार पर पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

सरकार के पास अदालत जाने का विकल्प:

सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के अनुसार राज्य विधानसभा का कार्यकाल संविधान के तहत निर्धारित होता है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में चुनाव की समयसीमा प्रभावित हो सकती है।

पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए गठित आयोग की सिफारिशों को लागू करने में लगने वाले समय को आधार बनाकर सरकार हाईकोर्ट में समयसीमा से संबंधित नई अर्जी दाखिल कर सकती है। यदि हाईकोर्ट सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं होता है तो चुनाव कराने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

ऐसी स्थिति में सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला रहेगा। फिलहाल हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पंचायत चुनाव की समयसीमा और आरक्षण प्रक्रिया दोनों पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है।

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