लखनऊ में डग्गामार बसों को संरक्षण देने वाले चौकी इंचार्ज समेत नौ पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, जेसीपी ने की कार्रवाई

लखनऊ (Lucknow) में अवैध रूप से संचालित डग्गामार बसों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में नौ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपर्णा कुमार ने एसीपी विभूतिखंड सौम्या पांडेय की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। आरोप है कि संबंधित पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र में डग्गामार बसों के अवैध संचालन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। कार्रवाई की जद में एक चौकी प्रभारी, दो यातायात उपनिरीक्षक, एक हेड कांस्टेबल, दो कांस्टेबल और तीन यातायात कांस्टेबल आए हैं। वहीं, अवैध बसों के संचालन में परिवहन विभाग के कर्मचारियों की संभावित मिलीभगत की भी जांच कराई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद राजधानी में अवैध बस संचालन को लेकर पुलिस और परिवहन विभाग की भूमिका चर्चा में है।
एसीपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई:

मामले की जांच एसीपी विभूतिखंड सौम्या पांडेय को सौंपी गई थी। उन्होंने बीते सप्ताह जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी थी। रिपोर्ट में संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने का उल्लेख किया गया। इसके बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त अपर्णा कुमार ने नौ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने का निर्णय लिया।

इसके अलावा डग्गामार बसों के संचालन में परिवहन विभाग के कुछ कर्मचारियों की संभावित मिलीभगत की आशंका भी सामने आई है। इस पहलू की जांच के लिए संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है। यातायात निरीक्षक की गाड़ी चलाने वाले होमगार्ड की भूमिका की जांच के लिए भी संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है।

कांट्रैक्ट कैरिज परमिट पर ढोई जा रही थीं फुटकर सवारियां:

डग्गामार बसों के खिलाफ 25 अगस्त को चलाए गए अभियान के तीसरे दिन आठ बसों को सीज किया गया था, जबकि सात बसों का चालान किया गया था। इस दौरान अहिमामऊ से आजमगढ़, कमता से अयोध्या और मड़ियाहूं-भिटौली से सीतापुर मार्ग पर कार्रवाई की गई थी।

जांच में सामने आया था कि संबंधित बसों के पास कांट्रैक्ट कैरिज परमिट होने के बावजूद उनमें फुटकर सवारियों को बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा था। परमिट की शर्तों के विपरीत इस तरह सवारियां ढोने का मामला सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया था।

शहर के दस से अधिक स्थानों पर अवैध संचालन:

राजधानी में आरटीओ कार्यालय के आसपास, आलमबाग और कमता बस अड्डे के नजदीक से निजी बसों का संचालन होने की जानकारी सामने आई थी। इन बसों के दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और बिहार तक चलने की बात भी सामने आई। इसके बाद परिवहन विभाग ने डग्गामार बसों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया।

हालांकि, अभियान के दौरान बसों को सीज करने और चालान की कार्रवाई के बावजूद अवैध वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। पालीटेक्निक-कमता क्षेत्र में अक्टूबर के दौरान 100 से अधिक डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

सर्वे में मिले 745 अनधिकृत वाहन:

31 अक्टूबर 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, परिवहन निगम के सर्वे में पालीटेक्निक से अवध बस अड्डे के बीच कुल 745 अनधिकृत वाहन चिह्नित किए गए थे। इनमें 522 आर्टिगा, 47 स्लीपर वाहन, 143 छोटी-बड़ी बसें और 33 ट्रैवलर शामिल थे। इन वाहनों की सूची आगे की कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को भेजी गई थी।

वहीं, एक नवंबर की रिपोर्ट में पालीटेक्निक ओवरब्रिज से चिनहट तक करीब 120 डग्गामार बसों के संचालन की जानकारी सामने आई थी। इतनी बड़ी संख्या में अनधिकृत वाहनों की मौजूदगी के बावजूद संचालन जारी रहने का मामला अब पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई के केंद्र में है।

इन नौ पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर:

डग्गामार बसों के अवैध संचालन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के मामले में जिन नौ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, उनमें पालीटेक्निक चौकी प्रभारी मनोज कुमार, टीएसआई धर्मवीर सिंह और धीरेंद्र बहादुर सिंह शामिल हैं। इनके अलावा कमता चौकी के हेड कांस्टेबल गजेंद्र कुमार सिंह, टेढ़ी पुलिया चौकी के कांस्टेबल कुलदीप कुमार और पालीटेक्निक चौकी के कांस्टेबल ऋषभ सिंह को भी लाइन हाजिर किया गया है।

वहीं, यातायात कांस्टेबल अनुज शुक्ला, रुद्र प्रताप सिंह और पुनीत सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। फिलहाल परिवहन विभाग के कर्मचारियों और संबंधित होमगार्ड की भूमिका की जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। इस पूरे मामले में अवैध बस संचालन पर प्रभावी रोक लगाने और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट करने को लेकर कार्रवाई की जा रही है।

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