कांग्रेस का वादा- सत्ता में आए तो OBC एक्ट लाएंगे:SC-ST एक्ट की तरह होगा; यूपी चुनाव में क्या सपा साथ देगी

कांग्रेस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को लेकर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। पार्टी के चुनावी संकल्प पत्र में ओबीसी एक्ट लाने का वादा शामिल किए जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस के अनुसार, सत्ता में आने पर इस कानून को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े कानून की तर्ज पर प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. अनिल जयहिंद का कहना है कि बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने राहुल गांधी से इस मुद्दे पर बातचीत की थी। उस समय किसी कारण से यह बात संकल्प पत्र में शामिल नहीं हो सकी। अब उनका कहना है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में ओबीसी एक्ट को शामिल किया जाए। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को लेकर इसके संभावित प्रभाव, समाजवादी पार्टी के रुख और कानून को धरातल पर लागू करने की व्यवहारिकता पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

ओबीसी एक्ट की क्यों हो रही मांग:

डॉ. अनिल जयहिंद के मुताबिक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े कानून का उद्देश्य इन वर्गों पर होने वाले अत्याचार को रोकना और उन्हें कानूनी संरक्षण देना था। उनका कहना है कि हाल के दिनों में ओबीसी, खासकर अति पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं।

कांग्रेस का तर्क है कि पिछड़े और अति पिछड़े समाज को कानूनी संरक्षण देने के लिए ओबीसी एक्ट की जरूरत महसूस की जा रही है। पार्टी इसी मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रही है।

तीन घटनाओं का हवाला दे रही कांग्रेस:

कांग्रेस का ओबीसी विभाग ओबीसी एक्ट की जरूरत समझाने के लिए उत्तर प्रदेश की तीन घटनाओं का उदाहरण दे रहा है। पार्टी की ओर से 13 अगस्त की प्रतापगढ़ की घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें सौरभ विश्वकर्मा की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या किए जाने की बात कही गई है। सौरभ आपूर्ति विभाग में संविदाकर्मी थे। कांग्रेस के अनुसार, इस मामले में पुरानी रंजिश की बात सामने आई और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि कुछ आरोपी फरार बताए गए।

25 अगस्त को अयोध्या में रामलगन मौर्य की गोली और बम से हत्या किए जाने का मामला भी कांग्रेस की ओर से उदाहरण के तौर पर रखा जा रहा है। घटना में उनकी मां पार्वती देवी भी घायल हुई थीं और बाद में उनकी भी मौत हो गई। कांग्रेस के अनुसार, मामला रास्ते के विवाद से जुड़ा था और कुछ आरोपी अब भी फरार हैं।

इसी तरह 9 सितंबर को गोंडा में विनोद कुमार साहनी की हत्या का मामला भी कांग्रेस के ओबीसी विभाग की ओर से उठाया जा रहा है। विनोद बर्तन व्यापारी थे और घर लौटते समय उन पर लाठी-डंडे से हमला किया गया था। लखनऊ में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। कांग्रेस के अनुसार, यह मामला सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े विवाद से संबंधित था और कुछ आरोपी अभी फरार हैं।

ओबीसी एक्ट को लेकर सियासी नफा-नुकसान पर बहस:

वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय के अनुसार, भाजपा नरेंद्र मोदी को ओबीसी बताकर 2014 से चुनावी राजनीति में इसका लाभ लेती रही है। उनका कहना है कि ओबीसी के अलग-अलग वर्गों को साधने की कोशिश भाजपा की ओर से लगातार की जाती रही है।

उनके अनुसार, उत्तर प्रदेश में ओबीसी आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है और कांग्रेस प्रदेश में अपनी राजनीतिक पहचान दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ओबीसी एक्ट को चुनावी संकल्प पत्र में शामिल करना इस वर्ग तक पहुंच बनाने की उसकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

सपा के रुख को लेकर भी सवाल:

ओबीसी एक्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के रुख पर भी चर्चा हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय के मुताबिक, दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय पहचान है, जबकि सपा की क्षेत्रीय पहचान है और उसका आधार ओबीसी वर्ग से जुड़ा रहा है।

सपा पीडीए की राजनीति की बात करती है, जिसमें ‘पी’ का मतलब पिछड़ा वर्ग बताया जाता है। हालांकि ओबीसी एक्ट के मुद्दे पर सपा कांग्रेस के साथ कितना सहमत होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। आनंद राय का कहना है कि सपा इस मुद्दे पर सवर्ण समाज की नाराजगी को लेकर भी विचार कर सकती है।

कानून को लेकर अलग-अलग तर्क:

वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा का तर्क है कि ओबीसी एक्ट लाने का फैसला कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। उनका कहना है कि पहले अगड़े वर्ग कांग्रेस के साथ रहे थे और ओबीसी की राजनीति क्षेत्रीय दल करते थे। अगड़े वर्ग के कांग्रेस से दूर होने के बाद पार्टी की राजनीतिक ताकत प्रभावित हुई।

वहीं वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय इससे अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानून कांग्रेस ही लेकर आई थी और कानून बनने मात्र से किसी वर्ग के नाराज होने की बात नहीं कही जा सकती। उनके अनुसार, किसी कानून को लेकर असली आपत्ति उसके दुरुपयोग से पैदा हो सकती है और उसका प्रभाव सदुपयोग तथा दुरुपयोग पर निर्भर करता है।

ओबीसी एक्ट लागू करना कितना आसान:

वरिष्ठ पत्रकार बृजेश शुक्ला का कहना है कि ओबीसी एक्ट को चुनावी संकल्प में शामिल करना संभव है, लेकिन उसे वास्तविक रूप से लागू करना आसान नहीं होगा। उनका सवाल है कि इस कानून का आधार क्या होगा और अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच विवाद की स्थिति में कौन-सा कानून लागू होगा, यह स्पष्ट करना जरूरी होगा।

उनका कहना है कि ओबीसी एक्ट में भेदभाव और विवाद से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट रूप से तय करना होगा। जब तक कानून का आधार और उसका स्वरूप सामने नहीं आता, तब तक इसके प्रभाव को लेकर निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल होगा। कांग्रेस की ओर से जिस तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े कानून की तर्ज पर ओबीसी एक्ट की बात कही जा रही है, उसके व्यावहारिक स्वरूप को लेकर अभी कई सवाल बने हुए हैं।

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