लखनऊ में वकीलों का हल्लाबोल, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की उठी मांग
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में वकील अपनी मांगों के समर्थन में राजधानी पहुंच रहे हैं। अधिवक्ताओं ने विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और विधानसभा के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है। वकीलों का प्रमुख मांगों में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, सड़क दुर्घटना या अन्य हादसे में उचित मुआवजा देना और किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।
अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग:
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। उनका तर्क है कि न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में प्रभावी कानून लागू होना चाहिए। इसी उद्देश्य से वे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठा रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस कानून के लागू होने से उन्हें अपने पेशे से जुड़े कार्यों के दौरान सुरक्षा मिल सकेगी।
दुर्घटना और मृत्यु की स्थिति में मुआवजे की मांग:
अधिवक्ताओं ने सुरक्षा कानून के साथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया है। उनकी मांग है कि यदि किसी अधिवक्ता के साथ सड़क दुर्घटना या अन्य किसी हादसे में नुकसान होता है तो उसे उचित और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। वहीं, किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लखनऊ पहुंच रहे वकील:
आंदोलन में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अधिवक्ताओं का लखनऊ पहुंचना जारी है। बड़ी संख्या में वकील अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के अधिवक्ता समाज की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार को इन मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।
विधानसभा के दोनों ओर बैरिकेडिंग, पुलिस अलर्ट:
अधिवक्ताओं की ओर से विधानसभा घेराव की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। विधानसभा की ओर जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। प्रदर्शन के दौरान विधानसभा की ओर बढ़ रहे अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच बैरिकेडिंग को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनने की जानकारी सामने आई है। कुछ अधिवक्ताओं के बैरिकेडिंग पार कर विधानसभा की ओर बढ़ने की भी सूचना है।
मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान:
प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने साफ किया है कि जब तक सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल राजधानी में अधिवक्ताओं के प्रदर्शन और विधानसभा घेराव की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इस आंदोलन के चलते प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। अब अधिवक्ताओं की मांगों पर सरकार के रुख और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है।
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रिपोर्टर: संतोष कुमार