आज 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और सुविधाओं पर पड़ेगा। रजिस्ट्री, टैक्स, बैंकिंग और परिवहन जैसे कई सेक्टर में नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनके तहत कुछ मामलों में लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, वहीं कुछ बदलाव प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
टोल टैक्स और भुगतान नियम में बदलाव:
नेशनल हाईवे (National Highway) पर यात्रा करने वालों के लिए टोल टैक्स दरों में 5 से 45 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। एनएचएआई (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) के सालाना पास की फीस 3000 रुपए से बढ़ाकर 3075 रुपए कर दी है। इसके अलावा टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और अब केवल फास्टैग या यूपीआई (UPI) के माध्यम से ही भुगतान करना होगा।
प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर अतिरिक्त शुल्क:
प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए हैं। अब संपत्ति विक्रेता की पहचान का रिकॉर्ड खतौनी (लैंड रिकॉर्ड) से मिलान किया जाएगा। स्टांप निबंधन विभाग (Stamp and Registration Department) द्वारा मालिकाना हक की सख्ती से जांच होगी। नगर निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त विकास शुल्क देना होगा। साथ ही रजिस्ट्री के लिए तय समय एक घंटे तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें देरी होने पर नया स्लॉट बुक करना पड़ेगा।
बैंकिंग और एटीएम लेनदेन के नए नियम:
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) अब एटीएम से यूपीआई के जरिए होने वाली निकासी को भी फ्री ट्रांजेक्शन में गिनेगा। महीने में 5 फ्री निकासी के बाद प्रत्येक अतिरिक्त निकासी पर 23 रुपए का शुल्क लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ने अपने डेबिट कार्ड की दैनिक निकासी सीमा में बदलाव किया है, जो अब 50 हजार से 75 हजार रुपए के बीच होगी। वहीं बंधन बैंक (Bandhan Bank) एटीएम उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक में 3 और अन्य बैंकों में 5 फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा देगा, इसके बाद अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।
किसानों के लिए गेहूं का बढ़ा MSP:
राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले वर्ष से 160 रुपए अधिक है। इसके साथ ही किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपए अतिरिक्त सफाई और छंटाई के लिए भी मिलेंगे। इस तरह किसानों को कुल 2605 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा।
कैब सेवाओं पर सख्त नियम:
मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) में संशोधन के बाद ओला (Ola) और उबर (Uber) जैसी कंपनियों के लिए राज्य में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यह रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैध होगा, जिसके बाद नवीनीकरण आवश्यक होगा। साथ ही ड्राइवरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिटनेस जांच अनिवार्य की गई है। बुकिंग रद्द करने पर ड्राइवर और यात्री दोनों पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।
पैन कार्ड और आयकर नियमों में बदलाव:
अब पैन कार्ड (PAN Card) के लिए उम्र प्रमाण के रूप में आधार कार्ड (Aadhaar Card) मान्य नहीं होगा। यदि पैन और आधार में नाम अलग-अलग है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। आयकर अधिनियम (Income Tax Act-2025) लागू होने के बाद सालाना 1 लाख रुपए से अधिक किराया देने पर मकान मालिक का पैन देना अनिवार्य होगा। इसके लिए नया फॉर्म-124 लागू किया गया है। इसके अलावा अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह एक ही टैक्स ईयर का प्रावधान होगा।
रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नए नियम:
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव किया है। ट्रेन चलने से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर न्यूनतम शुल्क कटेगा। 72 से 24 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर 25 प्रतिशत और 24 से 8 घंटे के बीच 50 प्रतिशत किराया काटा जाएगा। वहीं 8 घंटे से कम समय में टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
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