राजधानी लखनऊ (Lucknow) में बुधवार को उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ (Uttar Pradesh Gram Rozgar Sevak Sangh) के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद मौके पर ही धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। ग्राम रोजगार सेवकों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा चार अक्टूबर 2021 को की गई घोषणाएं अब तक लागू नहीं की गई हैं, जिससे प्रदेशभर के रोजगार सेवकों में नाराजगी बनी हुई है।

प्रदेशभर से बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी:

उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ (Uttar Pradesh Gram Rozgar Sevak Sangh) के प्रतिनिधियों के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग जिलों से करीब 40 हजार ग्राम रोजगार सेवक लखनऊ (Lucknow) पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और संगठन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता भी हुई। संगठन का कहना है कि प्रशासन ने प्रमुख सचिव और ग्राम विकास आयुक्त (Gram Vikas Ayukt) के साथ बातचीत कराने का आश्वासन दिया है, जिससे उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई गई है।

मांगें पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी:

प्रदर्शन कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो उनका आंदोलन समाप्त नहीं होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे इको गार्डन (Eco Garden) में अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहेंगे। उनका कहना है कि लंबे समय से विभिन्न स्तरों पर अपनी समस्याओं को उठाने के बावजूद समाधान नहीं निकल पाया है।

मानदेय और भुगतान को लेकर जताई नाराजगी:

ग्राम रोजगार सेवकों का आरोप है कि वर्तमान में उन्हें केवल सात हजार सात सौ अट्ठासी रुपये मानदेय दिया जाता है। उनका कहना है कि बीते डेढ़ से दो वर्षों से उन्हें नियमित रूप से मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके परिवारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

आर्थिक तंगी का उठाया मुद्दा:

प्रदर्शन के दौरान ग्राम रोजगार सेवकों ने दावा किया कि आर्थिक संकट के कारण कई साथियों ने आत्महत्या जैसा कदम भी उठाया है। उनका आरोप है कि लगातार अपनी समस्याओं को सरकार और प्रशासन के समक्ष रखने के बावजूद उनकी मांगों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान और नियमित भुगतान की मांग कर रहे हैं।

वार्ता के आश्वासन पर टिकी उम्मीदें:

प्रदर्शन के बीच प्रशासन की ओर से प्रमुख सचिव और ग्राम विकास आयुक्त (Gram Vikas Ayukt) के साथ वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया है। अब प्रदर्शनकारी इस बातचीत के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि यदि वार्ता के बाद भी उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा।

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