सहारनपुर में जज की जगह ओवैसी को दे दिया गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिसकर्मियों से हुई चूक
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर (Saharanpur) में शनिवार को पुलिस की एक बड़ी चूक सामने आई। यहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) को पुलिसकर्मियों ने गलती से गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। बताया जा रहा है कि ओवैसी जैसे ही सर्किट हाउस पहुंचे, वहां पहले से सलामी देने के लिए तैयार पुलिसकर्मियों ने उन्हें औपचारिक सलामी दे दी। ओवैसी भी खड़े होकर सलामी लेते नजर आए। इसके बाद वह वहां से रवाना हो गए। दरअसल, सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के पहुंचने का कार्यक्रम था। उनके आगमन को देखते हुए पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की गई थी, लेकिन न्यायाधीश के पहुंचने से पहले ओवैसी वहां पहुंच गए। इसी दौरान पुलिसकर्मियों से गफलत हुई और उन्होंने ओवैसी को ही सलामी दे दी।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए थी सलामी की तैयारी:
जानकारी के अनुसार, सहारनपुर के सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के आगमन को लेकर पुलिसकर्मियों की एक टुकड़ी को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तैयार किया गया था। पूरी व्यवस्था निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत की जानी थी। हालांकि, न्यायाधीश के पहुंचने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी सर्किट हाउस पहुंच गए। उनके साथ सुरक्षाकर्मियों को देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी भ्रमित हो गए और उन्होंने ओवैसी को ही औपचारिक सलामी दे दी। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस की चूक चर्चा का विषय बन गई।
चंद्रशेखर और ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रद्द:
शनिवार को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) सुबह करीब 11 बजे सर्किट हाउस पहुंच गए थे। वह वहां एक कमरे में बैठे हुए थे। इसके लगभग 20 मिनट बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सर्किट हाउस पहुंचे। उनके साथ सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी के बीच पुलिसकर्मी गफलत में आ गए और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया।
बताया गया कि इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी, लेकिन अचानक इसे रद्द कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने के बाद दोनों नेता जिलाधिकारी से मुलाकात करने के लिए कलेक्ट्रेट रवाना हो गए।
क्या होता है गार्ड ऑफ ऑनर?:
उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह के अनुसार, गार्ड ऑफ ऑनर एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें पुलिस या सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी निर्धारित तरीके से परेड करती है और सलामी देकर सम्मान प्रकट करती है।
यह सम्मान किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या भावनात्मक आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि इसके लिए तय नियमों, प्रोटोकॉल और संवैधानिक परंपराओं का पालन किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्य की ओर से किसी विशेष व्यक्ति या अवसर को औपचारिक और आधिकारिक सम्मान देना होता है।
पुलिस की ओर से गार्ड की सलामी देना विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा है। विभाग के बाहर किसी व्यक्ति को इस तरह की सलामी केवल निर्धारित राजकीय कार्यक्रमों और लागू नियमों के तहत ही दी जाती है।
किन लोगों को दी जाती है गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी?:
यूपी गार्ड एवं एस्कॉर्ट नियमों के तहत गार्ड ऑफ ऑनर और औपचारिक सलामी के लिए विशेष प्रावधान निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत वर्दीधारी अधिकारियों के साथ सैन्य अधिकारियों और सशस्त्र बलों की टुकड़ियों को भी औपचारिक सलामी दी जाती है।
इसके अलावा अन्य उच्चाधिकारियों के लिए संतरी की ओर से सामान्य सलामी देने का प्रावधान बताया गया है। यानी प्रत्येक उच्चाधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता, बल्कि इसके लिए निर्धारित पात्रता और प्रोटोकॉल का पालन करना होता है।
सांसदों और विधायकों को लेकर क्या हैं नियम?:
गार्ड ऑफ ऑनर से जुड़ी व्यवस्था में राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाती है, जबकि पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) और उससे ऊपर के अधिकारियों को जनरल सलामी देने का प्रावधान बताया गया है।
गार्ड की इस औपचारिक सलामी को ‘टर्न आउट’ भी कहा जाता है। इसमें पूरी गार्ड टुकड़ी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सलामी देती है। यह सलामी पुलिस अधीक्षक स्तर और उससे ऊपर के वर्दीधारी अधिकारियों को दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।
इसके अलावा सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके पार्थिव शरीर को शोकशस्त्र सलामी दी जाती है। वहीं, राज्य सम्मान घोषित होने की स्थिति में अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के पार्थिव शरीर को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सलामी दी जा सकती है। दी गई जानकारी के अनुसार, सांसदों और विधायकों को केवल उनके पद के आधार पर इस तरह की गार्ड सलामी देने का प्रावधान नहीं है।
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