उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने अमित अग्रवाल के साथ की अहम बैठक, अंडमान के 8 द्वीपों तक पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में दूरसंचार और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार के सचिव अमित अग्रवाल (Amit Agrawal) और अन्य अधिकारियों ने उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा (Dr. Dinesh Sharma) के साथ लोक निवास, श्री विजयपुरम में महत्वपूर्ण बैठक की। 20 नवंबर 2026 को हुई इस बैठक में दूरस्थ द्वीपों तक बेहतर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही विभिन्न दूरसंचार परियोजनाओं को गति देने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विशेष रूप से प्रस्तावित पानी (PANI) परियोजना, 4जी सैचुरेशन योजना और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

पानी परियोजना से आठ द्वीपों को मिलेगा सब-सी केबल नेटवर्क:
बैठक में केंद्र सरकार की प्रस्तावित पानी (PANI) परियोजना के तहत अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली केबल के नेटवर्क का विस्तार करने पर विशेष चर्चा हुई। इस परियोजना के माध्यम से डिगलीपुर, मायाबंदर, शहीद द्वीप, चौरा, तेरेसा, कचाल, नानकॉरी और लिटिल निकोबार सहित आठ द्वीपों को सब-सी केबल नेटवर्क से जोड़ने की योजना है।
इस नेटवर्क के स्थापित होने से इन द्वीपों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में भी संचार व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में चेन्नई के माध्यम से उपलब्ध सीएएनआई (CANI) सब-सी केबल नेटवर्क में किसी तरह की तकनीकी बाधा या क्षति आने की स्थिति में प्रस्तावित पुरी, ओडिशा से आने वाला पानी नेटवर्क वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में काम करेगा। इससे इंटरनेट सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

डुगोंग क्रीक में केबल लैंडिंग स्टेशन का सुझाव:
बैठक के दौरान उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने प्रस्तावित सब-सी केबल नेटवर्क के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने डुगोंग क्रीक को भी इस परियोजना में शामिल करने और वहां केबल लैंडिंग स्टेशन (CLS) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इससे द्वीपसमूह में नेटवर्क कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ने के साथ दूरसंचार व्यवस्था को और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद बनाया जा सकेगा।
87 गांवों को 4जी नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी:
बैठक में डिजिटल भारत निधि के तहत संचालित 4जी सैचुरेशन योजना की भी समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के नेटवर्क सुविधा से वंचित 87 गांवों को 4जी सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। इन गांवों को उनकी आबादी के आधार पर प्राथमिकता देते हुए नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई।
इस योजना के लागू होने से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मोबाइल नेटवर्क और 4जी इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। इससे इन इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा और स्थानीय निवासियों को मोबाइल आधारित सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी।
174 गांवों तक पहुंचेगी भारतनेट की एफटीटीएच सुविधा:
बैठक में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत भी कनेक्टिविटी विस्तार के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से द्वीपसमूह के 174 वंचित गांवों तक फाइबर आधारित एफटीटीएच (FTTH) कनेक्टिविटी पहुंचाने की योजना पर चर्चा हुई।
बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 70 ग्राम पंचायतों को इस कार्यक्रम के तहत कवर किया जा चुका है। वहीं, सात जनजातीय परिषदों में से चार को कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। शेष तीन जनजातीय परिषदों को भी जल्द नेटवर्क सुविधा से जोड़ने की योजना है। उपराज्यपाल ने शेष वंचित गांवों तक फाइबर नेटवर्क पहुंचाने के काम में तेजी लाने पर जोर दिया।
दूरस्थ द्वीपों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना प्राथमिकता:
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रत्येक द्वीप और दूरस्थ क्षेत्र तक विश्वसनीय दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके माध्यम से स्थानीय निवासियों को डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन सुविधाओं और आपातकालीन संचार व्यवस्था का बेहतर लाभ मिल सकेगा।
बैठक में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के सचिव अमित अग्रवाल और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स सचिव पूर्वां गर्ग (Purva Garg), उपराज्यपाल की सचिव ज्योति कुमारी (Jyoti Kumari) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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