यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एनडीए में सीटों पर बढ़ी खींचतान, अपना दल से चिराग पासवान तक ने ठोका दावा
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान के संकेत मिलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सामने एक ओर अपने सहयोगी दलों की मांगों को पूरा करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर टिकट की उम्मीद लगाए बैठे दावेदारों को भी संतुष्ट रखना होगा। गठबंधन के सहयोगी दल आगामी चुनाव में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने ऐसा चुनावी फॉर्मूला तैयार करने की चुनौती होगी, जिससे सहयोगियों के साथ तालमेल भी बना रहे और पार्टी के अपने नेताओं की उम्मीदों पर भी असर कम पड़े।
अपना दल (एस) और निषाद पार्टी ने रखी सीटों की मांग:
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सहयोगी दलों की मांगें सामने आने लगी हैं। अपना दल (एस) कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहा है। वहीं, निषाद पार्टी ने गठबंधन में अपने लिए 10 सीटें मांगी हैं। दोनों दलों की ओर से रखी गई मांगों को देखते हुए बीजेपी के सामने सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत और तालमेल बैठाने की चुनौती होगी।
आरएलडी और सुभासपा भी पुराने कोटे पर कायम:
राष्ट्रीय लोकदल (RLD) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) भी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मिले सीटिंग कोटे के आधार पर अपनी हिस्सेदारी चाहती हैं। आरएलडी की नजर 33 सीटों पर है, जबकि सुभासपा 19 सीटों पर अपना दावा बनाए हुए है। दोनों सहयोगी दलों की मांगें पूरी होती हैं तो बीजेपी को सीटों के बंटवारे में अपने हिस्से की सीटों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।
चिराग पासवान की पार्टी ने भी मांगी हिस्सेदारी:
उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सीटों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी अपनी हिस्सेदारी की मांग रखी है। चिराग पासवान की पार्टी की इस मांग के बाद एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे का समीकरण और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीजेपी को अब अपने मौजूदा सहयोगियों के साथ-साथ नए दावेदारों की मांगों को भी ध्यान में रखना होगा।
सहयोगियों की मांग से बीजेपी के सामने चुनौती:
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 376 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। अब सहयोगी दलों की ओर से रखी जा रही मांगों को जोड़कर देखा जाए तो बीजेपी के सामने अपने हिस्से की सीटों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, यदि सहयोगी दलों की मांगें पूरी होती हैं तो बीजेपी के खाते में सीटों की संख्या घटकर 324 रह सकती है।
ऐसे में पार्टी के सामने केवल सहयोगियों को सीटें देने का सवाल नहीं है, बल्कि अपने उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की उम्मीदों का भी ध्यान रखना होगा, जो आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सीटों का बंटवारा गठबंधन के भीतर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिहाज से अहम होगा।
2027 के चुनाव से पहले सीटों का फॉर्मूला अहम:
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन सीटों को लेकर सहयोगी दलों की मांगों ने राजनीतिक समीकरणों को चर्चा में ला दिया है। बीजेपी के सामने चुनौती होगी कि वह अपना दल (एस), निषाद पार्टी, आरएलडी, सुभासपा और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की मांगों के बीच संतुलन कैसे बनाती है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि सहयोगी दलों की अपेक्षाओं और बीजेपी के अपने दावेदारों की उम्मीदों के बीच पार्टी सीटों का ऐसा फॉर्मूला कैसे तैयार करेगी, जिससे गठबंधन की एकजुटता भी बनी रहे और चुनावी तैयारी पर भी असर न पड़े। वर्ष 2027 के चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा एनडीए के लिए एक अहम राजनीतिक चुनौती बनता दिखाई दे रहा है।
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