रुपए को गिरने से बचाने की जरूरत नहीं:PM सलाहकार बोले- मार्केट को तय करने दें करेंसी का स्तर, महंगाई-कंट्रोल करने पर ध्यान दे भारत

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council) के सदस्य संजीव सान्याल (Sanjeev Sanyal) ने रुपये की गिरती कीमत को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत को रुपये में गिरावट को रोकने के लिए लगातार प्रयास करने के बजाय उसे बाजार के हिसाब से अपना स्तर तय करने देना चाहिए। उनके मुताबिक, देश की आर्थिक नीति का मुख्य ध्यान महंगाई दर को नियंत्रित रखने पर होना चाहिए।

सान्याल ने कहा कि भारत ने जब महंगाई लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था को अपनाया था, तब उसने मुद्रा विनिमय दर को नियंत्रित करने के बजाय मौद्रिक नीति को प्राथमिकता देने का फैसला किया था। उनके अनुसार, भारत जैसे बड़े और घरेलू स्तर पर मजबूत देश के लिए रुपये की दर को किसी निश्चित स्तर पर बनाए रखने की कोशिश से ज्यादा जरूरी महंगाई को नियंत्रण में रखना है।

महंगाई नियंत्रण को बताया प्राथमिक लक्ष्य:

संजीव सान्याल (Sanjeev Sanyal) ने कहा कि जिन अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी खाते खुले होते हैं, वहां नीति-निर्माताओं के सामने कई तरह की चुनौतियां रहती हैं। ऐसी स्थिति में किसी देश के लिए एक साथ स्वतंत्र मौद्रिक नीति चलाना और अपनी मुद्रा की विनिमय दर को सख्ती से नियंत्रित करना संभव नहीं होता।

उनके मुताबिक, भारत का आर्थिक ढांचा इसी सिद्धांत पर आधारित है। देश को अपनी मौद्रिक नीति के जरिए महंगाई पर नियंत्रण रखने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रुपये की विनिमय दर को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने के बजाय कीमतों में स्थिरता पर ध्यान देना अधिक उचित है।

महंगाई लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था ने किया बेहतर काम:

सान्याल ने भारत में लागू महंगाई लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था को सफल बताया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद देश में महंगाई को नियंत्रित करने में काफी सुधार हुआ है।

उन्होंने बताया कि एक समय भारत में महंगाई दर 8 से 12 प्रतिशत के बीच रहती थी। वहीं, पिछले एक दशक के दौरान यह घटकर 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में आ गई है। उनके मुताबिक, यह बदलाव बताता है कि महंगाई को प्राथमिकता देने वाली नीति ने बेहतर परिणाम दिए हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल झटके रोकने में हो:

सान्याल ने यह भी स्पष्ट किया कि रुपये को बाजार के हिसाब से चलने देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्रीय बैंक या संबंधित अधिकारी पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएं। उनके अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल रुपये में अचानक होने वाले तेज उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य बाजार में आने वाले अचानक झटकों को संभालना होना चाहिए। इसका इस्तेमाल रुपये को उसके स्वाभाविक बाजार स्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

कमजोर रुपये से निर्यातकों को मिल सकता है फायदा:

संजीव सान्याल के मुताबिक, रुपये का कमजोर होना हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक नहीं होता। अगर देश में महंगाई नियंत्रण में बनी रहती है तो रुपये में गिरावट भारतीय निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का कारण बन सकती है।

उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों की मुद्राओं में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में घरेलू स्तर पर कीमतें स्थिर रहने पर कमजोर रुपया अपने आप में अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी रुकावट नहीं बनता।

रुपये को जबरन संभालना सही तरीका नहीं:

सान्याल ने कहा कि रुपये में गिरावट को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होना चाहिए कि इसका असर देश के भीतर महंगाई पर कितना पड़ रहा है। यदि महंगाई नियंत्रण में है और जरूरत पड़ने पर ब्याज दरों में बदलाव किया जा सकता है, तो रुपये को किसी निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए जबरन प्रयास करना सही तरीका नहीं होगा।

उन्होंने भारत के दृष्टिकोण को चीन से अलग बताया। उनके अनुसार, भारत में रुपये की चाल चीन की तरह जानबूझकर मुद्रा को कमजोर करने की नीति का हिस्सा नहीं है। भारतीय रुपये में होने वाला बदलाव स्वाभाविक और आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित है। लंबे समय में परचेजिंग पावर पैरिटी (Purchasing Power Parity) अपनी भूमिका निभाएगी।

क्या है महंगाई लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था:

महंगाई लक्ष्य निर्धारण एक मौद्रिक नीति व्यवस्था है। इसके तहत केंद्रीय बैंक महंगाई दर को एक निर्धारित दायरे में रखने का लक्ष्य रखता है। भारत में इस व्यवस्था के तहत महंगाई दर को 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य कीमतों में स्थिरता बनाए रखना और महंगाई के दबाव को नियंत्रित करना है। संजीव सान्याल के बयान में भी इसी व्यवस्था के तहत महंगाई को प्राथमिकता देने की बात सामने आई है।

परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है:

परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति समता दो अलग-अलग देशों की मुद्राओं की खरीद क्षमता की तुलना करने का आर्थिक पैमाना है। इसके जरिए अलग-अलग देशों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के आधार पर उनकी मुद्राओं की वास्तविक क्रय शक्ति को समझने का प्रयास किया जाता है।

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