‘सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया, हम लड़ेंगे’, केंद्र पर सोनिया गांधी का तीखा हमला

दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने हाल ही में VB-G-RAM-G बिल पास होने के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम) संसद में सर्वसम्मति से पास हुआ था। इस योजना ने गरीबों को रोजगार का कानूनी हक दिया और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने हाल ही में इस योजना को कमजोर करने की कोशिश की है।

MGNREGA का महत्व और ग्रामीण विकास में योगदान:
सोनिया गांधी ने बताया कि MGNREGA ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े और गरीबों की आय में स्थिरता आई। उन्होंने कहा कि यह योजना महात्मा गांधी के सपनों की ओर एक ठोस कदम साबित हुई।

सरकार पर बड़ा आरोप:
सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों के हितों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में MGNREGA पर बुलडोजर चलाने की घटनाओं ने योजना की गंभीरता और उसकी संवैधानिकता को प्रभावित किया है। कांग्रेस ने हमेशा इस योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है और इसे देशहित और जनहित से जुड़ा बताया।

कांग्रेस का दृष्टिकोण:
सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा यह मानना रहा है कि MGNREGA जैसी योजनाएं केवल रोजगार नहीं देती, बल्कि ग्रामीण समाज को सशक्त बनाती हैं। उन्होंने मोदी सरकार से इस योजना को कमजोर करने के प्रयासों को रोकने की अपील की और कहा कि यह केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का मामला है।

ग्रामीण जनता पर प्रभाव:
सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि MGNREGA पर हमले का सीधा असर गरीब परिवारों और गांवों के विकास पर पड़ता है। इससे न केवल रोजगार प्रभावित होता है, बल्कि ग्राम पंचायतों की योजना क्रियान्वयन क्षमता भी कमजोर होती है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से ग्रामीण समाज में असंतोष बढ़ सकता है।

सोनिया गांधी का निष्कर्ष:
अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी देश और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि MGNREGA जैसी योजनाएं गरीबों की सुरक्षा और सशक्तिकरण की नींव हैं, और इसे कमजोर करना न केवल गलत है, बल्कि जनहित के खिलाफ भी है।

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