Lucknow: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर मदरसों की फंडिंग से संबंधित जाँच शुरू,निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र के बाद रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड ने जारी किया पत्र और अब तक सिर्फ 03 जिलों ने भेजी सूचना, 25 अगस्त तक सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं।
बिना FCRA (विदेशी अंशदान अधिनियम) और आयकर अधिनियम रजिस्ट्रेशन के यूपी के राज्यानुदानित मदरसे वसूल रहे हैं करोड़ों अरबों रूपया चंदा, नहीं है आय-व्यय का लेखा-जोखा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को की गई है शिकायत,आयोग की सख्ती के बाद शासन हरकत में।
