रिपोर्ट: सऊद अंसारी
Lucknow : उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से उठते सवाल अब बदलती तस्वीर बयां कर रहे हैं। NCRB के ताज़ा आंकड़ों ने इस बात की गवाही दी है कि योगी सरकार की सख्ती और पारदर्शी नीतियों का असर दिख रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी दर्ज की गई है और अन्य राज्यों की तुलना में यहां हालात ज्यादा सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं।
महिलाओं पर हिंसा के मामलों में गिरावट
NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, योगी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं पर हिंसा के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले जहां यूपी को महिला अपराधों के मामले में अक्सर कटघरे में खड़ा किया जाता था, वहीं अब हालात अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। सरकार की सख्ती और सतत निगरानी का असर आंकड़ों में साफ दिखाई देता है।
अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति
तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो यूपी में महिलाओं पर हिंसा के मामले अन्य राज्यों की तुलना में कम दर्ज किए गए हैं। यह बदलाव प्रदेश की कानून-व्यवस्था और पुलिस की तत्परता का परिणाम माना जा रहा है। सरकार द्वारा लागू किए गए महिला सुरक्षा अभियान और कड़े कदम अब असर दिखा रहे हैं।
सांप्रदायिक दंगों पर रोक
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक धार्मिक दंगों की संख्या शून्य रही। यह पहली बार हुआ जब राज्य में इस तरह की घटनाएं पूरी तरह थमीं। योगी सरकार से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस बदलाव को प्रदेश की सामाजिक सद्भावना और प्रशासनिक दृढ़ता से जोड़कर देखा जा रहा है।
अपराध में आई कमी
पूरे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या भी कम हुई है। देश का औसत प्रति एक लाख आबादी पर 448 अपराध दर्ज किया गया, जबकि यूपी में यह संख्या सिर्फ 335 रही। यह फर्क बताता है कि योगी सरकार के दौरान अपराधों पर काबू पाने में सफलता मिली है।
25 प्रतिशत अपराधों में गिरावट
आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि यूपी में कुल अपराधों की संख्या में 25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार द्वारा बनाए गए कड़े कानून, अपराधियों पर सीधी कार्रवाई और अपराध नेटवर्क पर शिकंजे ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है।
पारदर्शिता और सख्ती का असर
योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में अपराध नियंत्रण के लिए जिस नीति पर जोर दिया, उसका असर अब सामने है। कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देने और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश की छवि में बदलाव किया है।
