लखनऊ (Lucknow) में सोमवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कैंप कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और युवा पहुंचे, जिन्होंने अपनी समस्याएं उप मुख्यमंत्री के सामने रखीं।
जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जा, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली-पानी, शिक्षा, रोजगार और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
जनसमस्याओं के समाधान पर दिया जोर:
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय और हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल कागजी कार्रवाई पूरी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समस्याओं का ऐसा समाधान किया जाए जिससे फरियादी पूरी तरह संतुष्ट हो सके।
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें और पीड़ितों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराएं। उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
महिलाओं और दिव्यांगजनों के मामलों को प्राथमिकता:
जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जरूरतमंद लोगों को समय पर राहत और सहायता मिले।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता दर्शन सरकार और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। इससे सरकार को वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है और समाधान की प्रक्रिया तेज होती है।
भूमि विवाद और अवैध कब्जों पर सख्त निर्देश:
कार्यक्रम में भूमि विवाद और अवैध कब्जों से जुड़े कई मामले सामने आए। इस पर उप मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर भेजकर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा और उत्पीड़न के मामलों में आवश्यकता पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी की जाए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने को कहा ताकि लोगों का प्रशासन पर भरोसा मजबूत हो सके।
सुशासन और जनहित सरकार की प्राथमिकता:
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन और जनहित के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई भी फरियादी निराश होकर वापस नहीं लौटेगा और हर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और शासन व्यवस्था पर उनका विश्वास और मजबूत हो।
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