कासगंज: अवैध कब्जे को लेकर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
कासगंज (Kasganj) जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम समाज की भूमि को कब्जामुक्त कराया है। यह कार्रवाई पुलिस विभाग (Police Department) और राजस्व विभाग (Revenue Department) की संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिसमें बुलडोजर (Bulldozer) की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक सख्ती को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
ग्राम समाज भूमि पर अवैध कब्जा:
गंजडुंडवारा कोतवाली (Ganjdundwara Kotwali) क्षेत्र के पचपोखरा गांव (Pachpokhara Village) में यह पूरा मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार गांव के कुछ लोगों ने लगभग 06 बिस्वा ग्राम समाज (Gram Sabha) की सरकारी भूमि पर दीवार खड़ी कर अवैध कब्जा कर लिया था। इस कब्जे के बाद स्थानीय स्तर पर विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिसे लेकर लगातार शिकायतें भी सामने आ रही थीं।
राजस्व विभाग की जांच में खुलासा:
मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व विभाग (Revenue Department) द्वारा भूमि की जांच कराई गई। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि ग्राम समाज (Gram Sabha) की है और उस पर किया गया निर्माण पूरी तरह से अवैध कब्जा है। रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।
पुलिस और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई:
जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस विभाग (Police Department) और राजस्व विभाग (Revenue Department) की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बुलडोजर (Bulldozer) की मदद से अवैध रूप से खड़ी की गई दीवारों को ध्वस्त कर दिया और पूरी जमीन को कब्जामुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
प्रशासनिक सख्ती का संदेश:
इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर लोगों में चर्चा है और इसे प्रशासन की सख्त नीति के रूप में देखा जा रहा है। ग्राम समाज (Gram Sabha) की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है।
निष्कर्ष:
कासगंज (Kasganj) के पचपोखरा गांव (Pachpokhara Village) में हुई यह कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है। पुलिस विभाग (Police Department) और राजस्व विभाग (Revenue Department) की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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रिपोर्टर: जुम्मन कुरैशी
