Uranium Deal: भारत को ऑस्ट्रेलिया के महाभंडार से मिलेगा यूरेनियम, PM मोदी के सामने अल्बनीज का ऐलान
Melbourne (मेलबर्न) में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान Prime Minister Narendra Modi (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) और Australian Prime Minister Anthony Albanese (ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज) ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण खनिज समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर अहम समझौतों की घोषणा की। बैठक के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने वाले कई फैसलों की जानकारी दी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आपूर्ति शुरू करने से जुड़ा समझौता रहा।
यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता हुआ साफ:
संयुक्त प्रेस वार्ता में Prime Minister Narendra Modi (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने कहा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण समझौते के बाद अब Australia (ऑस्ट्रेलिया) से India (भारत) को यूरेनियम की आपूर्ति शुरू होगी। उनके अनुसार, यह कदम भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को नई मजबूती देगा। उन्होंने बताया कि दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी मिलकर कार्य करेंगे और Critical Minerals Corridor (क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर) विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिससे रणनीतिक सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को गति मिलेगी।
रिश्तों की तुलना क्रिकेट से की:
Prime Minister Narendra Modi (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को क्रिकेट से जोड़ते हुए कहा कि दोनों देशों की मुलाकातें क्रिकेट की तरह होती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के एजेंडे में वनडे जैसा स्पष्ट फोकस है, फैसले टी-20 की तरह तेजी से लिए जाते हैं और साझेदारी टेस्ट मैच की तरह मजबूत तथा लंबी है। उन्होंने यह भी कहा कि Indo-Pacific (इंडो-पैसिफिक) केवल दो महासागरों का मिलन नहीं, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देशों की साझा सोच और आकांक्षाओं का प्रतीक भी है।
रक्षा और सुरक्षा सहयोग होगा मजबूत:
प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत India-Australia Defence Innovation Corridor (भारत-ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर) के माध्यम से दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप और रक्षा उद्योगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही जहाज निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यासों को और प्रभावी बनाने तथा सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने की दिशा में भी कार्य करेंगे।
Anthony Albanese ने समझौते को बताया अहम कदम:
बैठक के बाद Anthony Albanese (एंथनी अल्बनीज) ने कहा कि वर्ष 2015 के भारत-ऑस्ट्रेलिया परमाणु सहयोग समझौते के तहत भारत को यूरेनियम निर्यात की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक दोनों देशों की सप्लाई चेन जुड़ी हुई थी, लेकिन नीतियों में अंतर था। यह नया समझौता उस दूरी को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को छह वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब दोनों देशों के संबंध पहले से अधिक मजबूत एवं महत्वपूर्ण हो गए हैं।
स्पेस, तकनीक और सप्लाई चेन पर भी सहमति:
संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया गया कि समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकों और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। Cocos (Keeling) Islands (कोकोस कीलिंग द्वीप) पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, जिससे भारत के Gaganyaan Mission (गगनयान मिशन) को तकनीकी सहायता मिलेगी। इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच तकनीक एवं नवाचार साझेदारी को लेकर भी समझौता किया गया है।
स्वच्छ ऊर्जा और निवेश पर विशेष जोर:
Prime Minister Narendra Modi (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने कहा कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर मॉड्यूल, पवन टर्बाइन और हाइड्रो परियोजनाओं का मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तकनीक, पूंजी और प्राकृतिक संसाधन इन लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य:
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम भंडार भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा को गति देने में अहम साबित हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने भारत के बंदरगाह, हवाई अड्डे, सड़क, रेलवे और शहरी बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के लिए मौजूद अवसरों का भी उल्लेख किया।
शिक्षा, कौशल और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर जोर:
प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच स्वाभाविक तालमेल है। उन्होंने बताया कि Deakin University (डीकिन यूनिवर्सिटी) और University of Wollongong (वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी) ने GIFT City (गिफ्ट सिटी) में अपने परिसर स्थापित कर सहयोग का नया अध्याय शुरू किया है। उन्होंने छात्र आदान-प्रदान को प्रतिभा साझेदारी में बदलने पर बल दिया और राज्यों, छोटे शहरों, विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों को इस साझेदारी का सक्रिय भागीदार बनाने की आवश्यकता बताई।
व्यापार और तकनीक में नए अवसर:
प्रधानमंत्री ने कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर कार्यक्रमों के लिए 10 बिलियन डॉलर से अधिक का सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में मिलकर वैश्विक समाधान विकसित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिया है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश और सहयोग की नई संभावनाएं बनी हैं।
व्यापक आर्थिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ेंगे दोनों देश:
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के कारोबार को नए बाजारों तक पहुंच का लाभ मिला है और अब दोनों देश व्यापक CECA (सीका) समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में, जब दुनिया अनिश्चितता, सप्लाई चेन की चुनौतियों और ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, तब भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक और आवश्यक है।
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