देवरिया (Deoria) में आईजीआरएस (IGRS) प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी (Madhusudan Hulgi) ने गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य न किए जाने पर तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकताओं में शामिल आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

समीक्षा में सामने आईं खामियां:
आईजीआरएस (IGRS) प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी (Madhusudan Hulgi) ने पाया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण निर्धारित मानकों और प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया। कई मामलों में शिकायतों के समाधान में गुणवत्ता का अभाव पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

तीन अधिकारियों को जारी होगा कारण बताओ नोटिस:
समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग (Electricity Department) के अधिशासी अभियंता, भाटपाररानी (Bhatpar Rani) के खंड विकास अधिकारी तथा भाटपाररानी (Bhatpar Rani) के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इन अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा जाएगा कि शिकायतों का निस्तारण निर्धारित गुणवत्ता और नियमों के अनुरूप क्यों नहीं किया गया।

इन मामलों में मिली लापरवाही:
जिलाधिकारी के अनुसार अधिशासी अभियंता, विद्युत को बिजली बिल संशोधन से जुड़े दो प्रकरणों में संतोषजनक कार्रवाई न करने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भाटपाररानी (Bhatpar Rani) के खंड विकास अधिकारी को नाला खुलवाने और सड़क निर्माण से जुड़े दो मामलों में त्रुटिपूर्ण निस्तारण के कारण जवाब देने को कहा गया है। इसके अलावा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को ग्राम सभा में विकास कार्यों से संबंधित शिकायत पर त्रुटियुक्त आख्या प्रस्तुत करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर:
जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी (Madhusudan Hulgi) ने कहा कि आईजीआरएस (IGRS) के माध्यम से आने वाली शिकायतों का समयबद्ध, तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अधिकारियों को शिकायतों का समाधान पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने दिए सख्ती के संकेत:
जिलाधिकारी की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिकता न निभाई जाए, बल्कि प्रत्येक प्रकरण का तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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रिपोर्टर: गुड़िया मद्धेशिया