दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ लेफ्ट का प्रदर्शन, 100 हिरासत में; ‘ज्ञानेश कुमार गद्दी छोड़ो’ के लगे नारे
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे करीब 100 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन का आयोजन ‘पीपल अगेंस्ट एसआईआर’ और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) सहित विभिन्न संगठनों की ओर से किया गया। प्रदर्शनकारियों ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की।
22 दिनों में नौ से अधिक प्रदर्शन:
एसआईआर के विरोध में पिछले 22 दिनों के दौरान नौ से अधिक प्रदर्शन हो चुके हैं। इनमें करीब 10 राजनीतिक दलों और संगठनों की भागीदारी बताई गई है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा शामिल है। विरोध प्रदर्शनों में राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों के लोग अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।
पीपल अगेंस्ट एसआईआर के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारी:
‘पीपल अगेंस्ट एसआईआर’ का गठन पिछले सप्ताह किया गया था। यह संगठन एसआईआर के विरोध में आयोजित प्रदर्शनों में शामिल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि एसआईआर को लेकर उनकी आपत्तियां हैं और वे इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
दो नेताओं से दोबारा पूछताछ कर सकती है पुलिस:
दिल्ली पुलिस सौरव दास और आशुतोष रांका को पूछताछ के लिए दोबारा नोटिस जारी कर सकती है। दोनों नेता पहले जारी नोटिस पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे और उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा था। दोनों को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। बुधवार को उन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिल गई। इसके लिए दोनों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके भरने पड़े।
आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई:
आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने पुलिस के उस नोटिस को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और एक जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त रखी गई है। अब इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला अहम होगा। याचिका में पुलिस के नोटिस को चुनौती दी गई है।
एसआईआर के विरोध में जारी प्रदर्शनों और पुलिस की कार्रवाई के बीच मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा में है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, जबकि पुलिस की ओर से संबंधित मामलों में पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
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