लखनऊ: जल निगम कार्यालय पर 33 दिनों से धरना जारी, पेंशन और मृतक आश्रितों की नियुक्ति की मांग

लखनऊ (Lucknow) में उत्तर प्रदेश जल निगम (Uttar Pradesh Jal Nigam) के नगरीय और ग्रामीण कार्यालय पर जल निगम फील्ड वर्कर्स पेंशनर्स एसोसिएशन का धरना लगातार 33 दिनों से जारी है। संगठन से जुड़े कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एसोसिएशन ने शासन से मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की है। संगठन की प्रमुख मांगों में शासनादेश निरस्त करना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं का निस्तारण और मृतक आश्रितों को नियुक्ति देना शामिल है।

पेंशन और नियुक्ति के लंबित मामलों के समाधान की मांग:

जल निगम फील्ड वर्कर्स पेंशनर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में चल रहे धरने के दौरान कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबित समस्याओं को उठाया जा रहा है। संगठन का कहना है कि लंबे समय से मांगों का समाधान नहीं होने के कारण संबंधित कर्मचारियों और उनके परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने शासन से इन मामलों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेने की मांग की है।

18 अगस्त 2020 का शासनादेश निरस्त करने की मांग:

एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में 18 अगस्त 2020 को जारी शासनादेश को निरस्त करना शामिल है। संगठन इस शासनादेश को लेकर अपनी आपत्ति जता रहा है और इसे निरस्त किए जाने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की भी मांग उठाई गई है। संगठन का कहना है कि पेंशन संबंधी मामलों का निस्तारण किया जाना जरूरी है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिल सके।

करीब 190 मृतक आश्रितों की नियुक्ति का मामला:

धरने में करीब 190 मृतक आश्रितों के लंबित नियुक्ति प्रकरणों का निस्तारण भी प्रमुख मुद्दा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि पात्र मृतक आश्रितों की नियुक्ति से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। संगठन के अनुसार, इन प्रकरणों के लंबे समय से लंबित रहने के कारण संबंधित परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने शासन से पात्र लोगों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की है।

33 दिनों से जारी धरने के बावजूद समाधान नहीं:

जल निगम कार्यालय पर 33 दिनों से चल रहे धरने के बावजूद मांगों का समाधान नहीं होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स में नाराजगी है। संगठन लगातार अपनी मांगों को सामने रख रहा है और शासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपेक्षा कर रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि पेंशन संबंधी समस्याओं और मृतक आश्रितों की नियुक्ति के मामलों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।

मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन बढ़ाने की चेतावनी:

एसोसिएशन ने शासन से लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। संगठन की मांग है कि 18 अगस्त 2020 के शासनादेश को निरस्त करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करने और करीब 190 मृतक आश्रितों के नियुक्ति प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।

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रिपोर्टर: संतोष कुमार