वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman (निर्मला सीतारमण) ने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। Budget 2026 में मैन्युफैक्चरिंग, MSME और बायोफार्मा सेक्टर को केंद्र में रखा गया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार को गति देने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया है। इस बजट में जहां आम उपभोक्ताओं को कई वस्तुओं के सस्ते होने से राहत मिली है, वहीं कुछ क्षेत्रों में महंगाई भी देखने को मिलेगी।
अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से अगले वित्त वर्ष के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इसके साथ ही FY27 के लिए कुल मार्केट बॉरोइंग लक्ष्य 17.2 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है। सरकार ने FY27 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है, जबकि FY26 में यह 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
मैन्युफैक्चरिंग और MSME पर फोकस:
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राथमिकता दे रही है। पुराने उद्योगों को मजबूत करने के साथ-साथ MSME सेक्टर को और सशक्त बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इस क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
बायोफार्मा सेक्टर को बढ़ावा:
Budget 2026 में बायोफार्मा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तीन नए संस्थानों की स्थापना की जाएगी और मौजूदा सात संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इन पहलों से दो करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल परियोजनाएं:
इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए हाई-स्पीड रेल और नए फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें Delhi (दिल्ली)–Varanasi (वाराणसी) और Varanasi (वाराणसी)–Siliguri (सिलीगुड़ी) मार्ग शामिल हैं। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार, पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
उपभोक्ताओं को राहत और महंगाई:
Budget 2026 के बाद सोलर उपकरण, जूते, EV बैटरी, ओवन, कैंसर और शुगर की दवाएं, कपड़ा, CNG, विदेश यात्रा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स सस्ते हुए हैं। वहीं शराब, स्क्रैप और खनिज महंगे हो गए हैं। 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद है।
टैक्स से जुड़ी प्रमुख घोषणाएं:
फ्यूचर्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया गया है। ऑप्शंस प्रीमियम पर यह 0.10 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत होगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल से लागू होगा और इसके तहत सरल नियम तथा रिटर्न फॉर्म जल्द अधिसूचित किए जाएंगे। छोटे करदाताओं के लिए विशेष योजना लाने की घोषणा की गई है।
टूरिज्म और विदेशी लेनदेन:
टूर पैकेज पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। विदेश में शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत टीसीएस दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई है। एनआरआई द्वारा संपत्ति बिक्री पर टीडीएस काटे जाने का प्रावधान भी बजट में शामिल है।
सीए काजल गुप्ता की प्रतिक्रिया:
चार्टर्ड अकाउंटेंट Kajal Gupta (काजल गुप्ता) ने Budget 2026 को लेकर कहा कि यह कोई बहुत खास बजट नहीं है, लेकिन सात नई रेल कॉरिडोर की घोषणा महत्वपूर्ण है। Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) के Varanasi (वाराणसी) को एक कॉरिडोर मिलने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हर जिले में महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने से पढ़ाई और कार्य में राहत मिलेगी।
सीएस गौरव गुप्ता की प्रतिक्रिया:
कंपनी सेक्रेटरी Gaurav Gupta (गौरव गुप्ता) ने कहा कि Budget 2026 में बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि MSME के लिए 10 हजार करोड़ रुपये को उन्होंने अपेक्षाकृत कम बताया। कुल मिलाकर बजट को उन्होंने लोकलुभावन नहीं माना।
राज्यसभा सांसद की प्रतिक्रिया:
Rajya Sabha (राज्यसभा) सांसद Dr. Sangeeta Balwant (डा. संगीता बलवंत) ने बजट पेश होने पर वित्त मंत्री से मुलाकात कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब है और 2047 के विकसित भारत की मजबूत नींव रखता है। उनके अनुसार बजट में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, बायोफार्मा सेक्टर के लिए आवंटन, जीवनरक्षक दवाओं को सस्ता करना, टेक्सटाइल पार्क, महिलाओं के लिए छात्रावास और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार जैसे प्रावधान भारत की आर्थिक मजबूती को नई गति देंगे।
नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता की प्रतिक्रिया:
Nagar Palika Parishad Ghazipur (नगर पालिका परिषद गाज़ीपुर) की अध्यक्ष Sarita Agrawal (सरिता अग्रवाल) और Bharatiya Janata Party (भारतीय जनता पार्टी) के वरिष्ठ नेता Vinod Kumar Agrawal (विनोद कुमार अग्रवाल) ने केंद्रीय बजट का संयुक्त रूप से स्वागत किया। उन्होंने इसे विकसित भारत की दिशा में संतुलित और दूरदर्शी बताया।
Vinod Kumar Agrawal (विनोद कुमार अग्रवाल) ने कहा कि 17.2 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी, 12.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय और 4.3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा लक्ष्य से सरकार ने वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाया है।
Sarita Agrawal (सरिता अग्रवाल) ने कहा कि शहरी विकास योजनाओं को प्राथमिकता मिलने से Ghazipur (गाज़ीपुर) जैसे शहरों में आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, सड़क और नागरिक सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी।
व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा:
नॉन-ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त और संशोधित रिटर्न की समय-सीमा 31 मार्च तक बढ़ाए जाने से छोटे और मध्यम व्यवसायियों को राहत मिली है। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से पूर्वांचल क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधरेगी और व्यापार व पर्यटन के नए अवसर बनेंगे। Sarnath (सारनाथ) जैसे बौद्ध पर्यटन केंद्रों को वैश्विक पहचान मिलने की संभावना जताई गई है।
समाजसेवी एवं छात्र नेता की प्रतिक्रिया:
पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष Deepak Upadhyay (दीपक उपाध्याय) ने Budget 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, गर्ल्स हॉस्टल और डिजिटल लैब्स जैसे कदम सराहनीय हैं। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये घोषणाएं धरातल पर उतर पाएंगी। Ghazipur (गाज़ीपुर) में 350 से अधिक महाविद्यालय होने के बावजूद विश्वविद्यालय का अभाव बताते हुए उन्होंने स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और शोध के अवसर देने की मांग की।
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