रिपोर्टर: जेड ए खान
अलीगढ़ में करणी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव से जुड़ा एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वीडियो में सार्वजनिक स्थल पर नारेबाजी से जुड़ा कथन सामने आने का दावा किया गया है, जिसे लेकर कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल उठे हैं।
सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो:
बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो 26 जनवरी का है। वीडियो में करणी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, लोगों के बीच इसे लेकर बहस शुरू हो गई और पुलिस तक मामला पहुंचा।
सुभाष चौक का बताया जा रहा मामला:
जानकारी के अनुसार यह घटनाक्रम थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सुभाष चौक का है। सार्वजनिक स्थल और राष्ट्रीय महापुरुष की प्रतिमा के समक्ष कथित रूप से दिए गए बयान को लेकर संवेदनशीलता बढ़ गई। इसी को देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया।
पुलिस ने लिया त्वरित संज्ञान:
वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। पुलिस ने प्राथमिक जांच के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार के भड़काऊ या आपत्तिजनक बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू:
पुलिस ने करणी सेना के जिला अध्यक्ष सचिन राघव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान वीडियो की सत्यता, घटना के समय की परिस्थितियों और बयान के संदर्भ की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस:
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री की जांच के साथ-साथ यह भी देखा जा रहा है कि वीडियो से किसी प्रकार की सामाजिक या सांप्रदायिक शांति भंग होने की स्थिति तो नहीं बनी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
प्रशासन की अपील:
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर जिम्मेदार व्यवहार अपेक्षित है। किसी भी तरह के भड़काऊ बयान या गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की निष्पक्ष जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
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