अलीगढ़: बाजरा की खरीद बंद होने से गुस्साए किसानों का प्रदर्शन

रिपोर्टर: जेड ए खान

अलीगढ़ (Aligarh) में खैर तहसील की कृषि नवीन अनाज मंडी (Agricultural Grain Mandi) में किसान कई दिनों से बाजरे (Bajra) की बिक्री को लेकर परेशान हैं। मंडी समिति के भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुस्ती के कारण सैकड़ों किसान अपनी फसल बेचने के लिए 7-8 दिनों से मंडी में फंसे हुए हैं। बाजरे की टोकन संख्या मिलने के बावजूद भी तुलाई नहीं हो रही, जिससे किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।

किसान मंडी में अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हुए, हाथ उठाए हुए और नारे लगाते हुए।

किसानों की परेशानी का मुख्य कारण:
ग्रामीण इलाकों से व्यापारी मंडी में आकर बाजरे की खरीद करते हैं, लेकिन बिना किसी टोकन प्रक्रिया के ही लेन-देन कर लेते हैं। इससे टोकन नंबर वाले किसानों की बारी न आने के कारण तुलाई रुक जाती है और फसल बेचने के लिए किसान मंडी में लंबा इंतजार करते हैं। कई किसान खेती-बाड़ी, पशुपालन और घरेलू कार्य छोड़कर मंडी में अपने बाजरे की बिक्री के लिए मजबूर हैं।

भ्रष्ट अधिकारियों के चलते किसान परेशान:
किसानों का आरोप है कि मंडी समिति के कुछ अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और सही तरीके से खरीद प्रक्रिया नहीं कराते। इससे किसानों को दिन-रात मंडी में रहकर अपनी फसल बेचने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह स्थिति आर्थिक और मानसिक रूप से बेहद कठिन है।

मंडी संचालन में गड़बड़ी और समाधान की मांग:
किसानों का कहना है कि यदि मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा उचित निगरानी और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए तो फसल बिक्री में ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी फसल की तुलाई और बिक्री सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव से निजात मिल सके।

ग्रामीण इलाकों में प्रभाव:
खैर तहसील की यह मंडी आसपास के कई गांवों के किसानों के लिए अहम है। लंबे समय से फसल न बिकने के कारण ग्रामीण इलाकों में भी नाराजगी और असंतोष बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस समस्या के कारण कृषि और घरेलू जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

किसानों की अपील प्रशासन से:
किसान प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मंडी समिति की गतिविधियों की जांच की जाए और तुलाई प्रक्रिया में सुधार लाया जाए। इससे किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा और मंडी संचालन में पारदर्शिता आएगी।

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